Ladki Bahin eKYC : मुंबई: राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी ठरलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सध्या एका निर्णायक वळणावर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी महिलांसाठी एक धोक्याची घंटा वाजली असून, ज्यांनी अद्याप आपली 'ई-केवायसी' (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्यासाठी आता केवळ चार दिवसांचा अवधी उरला आहे. आगामी ३० एप्रिल ही या प्रक्रियेसाठी अंतिम मुदत असून, त्यानंतर प्रक्रियेची लिंक बंद केली जाणार आहे. (मराठी भाषा सक्तीवरून सरकार बॅकफूटवर)
महिला व बाल विकास विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात या योजनेचे एकूण २ कोटी ४७ लाख लाभार्थी आहेत. प्रशासनाने वारंवार आवाहन करून आणि तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप सुमारे २६ लाख ३४ हजार महिलांनी आपली ऑनलाइन ओळख पटवण्याची (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. कागदपत्रांची जुळवाजुळव न होणे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया रखडली असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की ३० एप्रिल रोजी बँक कामकाजाची वेळ संपेपर्यंतच ही सुविधा उपलब्ध असेल. सध्या राज्यावर असलेले दुष्काळाचे सावट आणि वाढती उष्णतेची लाट लक्षात घेता ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. जर या चार दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर हे २६ लाख लाभार्थी कायमचे अपात्र ठरू शकतात, ज्यामुळे त्यांना मिळणारा मासिक आर्थिक लाभ कायमचा बंद होईल.
योजनेच्या पडताळणी दरम्यान प्रशासनाच्या हाती काही धक्कादायक माहिती लागली आहे. नियमानुसार सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नसतानाही, राज्यातील सुमारे १२,४१५ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे सरकारची मोठी फसवणूक झाली असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर आता शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाणार आहे. इतकेच नाही, तर त्यांनी आजवर योजनेअंतर्गत घेतलेली संपूर्ण रक्कम सरकार व्याजासह वसूल करणार आहे. Ladki Bahin Deadline
या योजनेच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठा गैरप्रकार समोर आला तो म्हणजे पुरुषांनी घेतलेला लाभ. चक्क १२,७५७ पुरुषांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून स्वतःला महिला दर्शवत 'लाडकी बहीण' बनून सुमारे २२.९६ कोटी रुपये लाटले आहेत. याशिवाय ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांनी खोटी माहिती देऊन नोंदणी केली आहे, अशांकडून एकूण १६५ कोटी रुपये वसूल करण्याचा धडाका सरकारने लावला आहे.
आतापर्यंत बोगस महिला लाभार्थ्यांकडून ११ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली असली, तरी हे प्रमाण केवळ ५० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचले आहे. उर्वरित वसुलीसाठी ग्रामविकास विभागाने आता कंबर कसली असून जिल्हा परिषदांना तसे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या सर्व कारवाईच्या धामधुमीत सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णयही घेतला आहे. ज्या महिलांनी जाणीवपूर्वक फसवणूक केलेली नाही, मात्र केवळ तांत्रिक चुकांमुळे किंवा कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे त्या अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळालेले पैसे सरकार परत घेणार नाही. केवळ ३० एप्रिलनंतर अशा महिलांचा पुढील लाभ थांबवण्यात येईल. यामुळे गरीब आणि गरजू महिलांना मोठा आधार मिळाला आहे.
जर तुम्ही या योजनेचे लाभार्थी असाल आणि अद्याप ई-केवायसी केलेले नसेल, तर त्वरित जवळच्या सेतू केंद्रावर, अंगणवाडी सेविकांकडे किंवा बँकेत जाऊन आपली प्रक्रिया पूर्ण करून घ्या. ३० एप्रिलनंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याने, या चार दिवसांचा उपयोग करून आपले नाव सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हक्काचे पैसे मिळणे बंद होऊ शकते.
Leave a Comment