Maharashtra sand policy update । राज्यात वाळू धोरणाचा अभाव – विकासकामे आणि घरकुल प्रकल्प ठप्प

Maharashtra sand policy update

Maharashtra sand policy update : राज्यात अद्याप ठोस वाळू धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी काही रेती घाट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर वाळूवर आधारित उद्योग आणि घरकुलांच्या बांधकामांसाठी स्वतंत्र घाट आरक्षित करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात बोलताना केली. Free sand for housing projects

चंद्रपुरात २९ मार्चला थेट मुलाखत, थेट नोकरी

मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीवर बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्यात वाळू धोरण तयार न झाल्याने विकासकामे आणि नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यातील अनेक महत्त्वाची सार्वजनिक विकासकामे व घरकुल प्रकल्प रखडले आहेत. रस्ते, पूल, इमारती यांसारख्या सार्वजनिक बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वाळू आवश्यक असते. मात्र, वाळूच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ही कामे खोळंबली आहेत. परिणामी, नागरी सुविधांमध्ये दिरंगाई होत असून, नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. Sand distribution policy

हाच मुद्दा आज आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, वाळू धोरण तयार न झाल्याने रेतीवर आधारित असलेल्या अनेक उद्योगांना देखील मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वीटभट्टी व्यवसाय, बांधकाम साहित्य पुरवठादार, काँक्रिट मिक्सिंग प्लांट, गट्टू कारखाने आणि इतर बांधकाम व्यवसाय वाळूच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आले आहेत. यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेले शेकडो कामगार बेरोजगार होण्याच्या संकटात आहेत.

घर बांधण्यासाठी वाळू ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, वाळू मिळत नसल्यामुळे अनेक घरकुल प्रकल्प रखडले आहेत. सरकारच्या विविध गृहनिर्माण योजनांमध्ये अर्ज केलेल्या नागरिकांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा अधिक वाढली आहे. त्यामुळे या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी म्हटले.

सरकारने लवकरात लवकर ठोस वाळू धोरण जाहीर करून या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी आ. किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना येत्या आठ दिवसांत वाळू धोरण जाहीर करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.