National Lok Adalat Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यात शनिवार दि. 22 मार्च 2025 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत असून विधिज्ञ, पक्षकार व नागरिकांनी यामध्ये उत्स्फुर्तपणे सहभागी होऊन सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा एस.एस.भीष्म यांनी केले आहे.
एसएनडीटी विद्यापीठात सायबर सुरक्षा जनजागृती
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एस. भीष्म यांच्या मागदर्शनाखाली चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. Court Case Settlement
झटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्टय आहे. लोक न्यायालयाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी समझोत्याने व सर्वसंमतीने त्वरित समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनामएवढेच महत्व असते आणि त्याची अंमलबजावणी सुध्दा करता येते. त्याद्वारे वेळ, पैसा, श्रम यांची बचत होते, वादांचा कायमचा समोपचाराने निपटारा होतो, सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी वेगळा शुल्क खर्च लागत नाही.
चंद्रपूर जिल्हा मुख्यालयासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येत असलेल्या लोकअदालततीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी, फौजदारी, कलम 138 एन.आय. ॲक्ट (धनादेश न वटणे) बॅकांची कर्ज वसूली वर्ग प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण अर्ज, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक – भाडेकरु वाद, कौटुंबिक वाद (विवाह –विच्छेदन वगळता), इलेक्ट्रीसिटी ॲक्टचे समझोतायोग्य वाद तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची (प्रि-लिटीगेशन) प्रकरणे, महसुल पाणीपट्टी वीजबिल आपसी समझोत्यायोग्य करीता ठेवून ती सामंजस्याने सोडविण्याबाबतचे आवाहन एस.एस. भीष्म यांनी केले आहे. Lok adalat maharashtra.
अधिक माहितीसाठी तसेच ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर लोक अदालतीमध्ये ठेवायची असतील त्यांनी संबंधीत न्यायालयात किंवा जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर येथे स्वत: येऊन किंवा हेल्पलाईन फोन नंबर 07172-271679 कार्यालयीन मोबाईल क्र. 8591903934 वर संपर्क करावा, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी यांनी कळविले आहे.
Leave a Comment