चंद्रपूर : OBC Census Pratibha Dhanorkar संदर्भात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आगामी जनगणना २०२७ च्या अधिसूचनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवलेला नाही. यामुळे देशातील बहुसंख्याक ओबीसी समाजाची पुन्हा एकदा घोर फसवणूक झाली आहे. खासदार धानोरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. (हे हि वाचा – चंद्रपुरात ग्रामीण पत्रकार संघाचा मेळावा)
जनगणना अधिनियम १९४८ अन्वये जारी अधिसूचनेत शिक्षण, रोजगार, बँक खाती आणि विविध ओळखपत्रांच्या उपलब्धतेसह तब्बल ४० प्रश्नांची नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे, परंतु अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त देशातील बहुसंख्याक असणाऱ्या इतर मागासवर्गीयांची नोंद घेण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले आहे. देशातील ओबीसी समाजाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेची रास्त मागणी केली जात असताना, केंद्र सरकारने या अत्यंत महत्त्वाच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून ओबीसी समाजाची सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी समोर येऊ नये म्हणूनच हा कुटील डाव रचल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
आरक्षण, शिक्षण, नोकऱ्या आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क व योग्य वाटा मिळण्यासाठी अचूक जातनिहाय आकडेवारी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारचे हे पाऊल ओबीसी समाजाला त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवणारे असून, या निर्णयातून केंद्र सरकारची मागासवर्गीय विरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा दिसून आली आहे.
केंद्र सरकारने या अन्यायाची त्वरित दखल घेऊन अधिसूचनेत तातडीने सुधारणा करावी आणि आगामी जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, अन्यथा या अन्यायाविरोधात संसदेच्या सभागृहापासून ते रस्त्यापर्यंत तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा सज्जड इशारा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिला आहे.
प्रकाश हांडे हे News34.in चे संपादक असून चंद्रपूर, गडचिरोली व विदर्भातील राजकारण, गुन्हेगारी, सामाजिक आणि स्थानिक घडामोडींवर वृत्तांकन करतात. पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव असून ते डिजिटल न्यूज आणि तपास वृत्तांकनात सक्रिय आहेत.
