सरकारचे आश्वासन पूर्ण का झाले नाही? विधानसभेत मुनगंटीवारांचा संताप

मुंबई (चंद्रपूर) – Savarkar Bharat Ratna प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप न झाल्याने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यासंदर्भातील ठरावावर सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांनी हक्कभंगाची सूचना दाखल केली. यावेळी विधानसभेत प्रशासनाच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. (मनपा गटनेतेपदावरून कांग्रेस पक्षात पुन्हा वाद, हायकोर्टाने आणली स्थगिती)

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” हा देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत मांडलेल्या अशासकीय ठरावावर राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे शासकीय ठराव पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करत हक्कभंगाची सूचना दाखल केल्याचे सांगितले.

Savarkar Bharat Ratna प्रस्तावावरून विधानसभेत काय घडले?

मागील अधिवेशनात या विषयावरील चर्चेदरम्यान राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभागृहाला केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. याबाबत माहिती घेतली असता काही अधिकाऱ्यांनी प्रतिकूल शेरे नोंदवल्याचे निदर्शनास आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, “ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य राष्ट्रसेवेसाठी आणि स्वातंत्र्यलढ्यासाठी अर्पण केले, अशा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबत जर प्रशासकीय स्तरावर नकारात्मक भूमिका घेतली जात असेल, तर हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात मांडलेल्या आणि शासनाने मान्य केलेल्या विषयांवर अधिकारी अडथळे निर्माण करीत असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.”

पुढे ते म्हणाले की, “मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्यास हक्कभंग प्रस्ताव मंत्र्यांविरोधात दिला जातो. मात्र अनेकदा विलंब किंवा अडथळे हे प्रशासकीय पातळीवर निर्माण होत असतील, तर भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातही हक्कभंगाची कार्यवाही करण्याची प्रथा सुरू करण्याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.”
राज्य शासन कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर करते. त्यामुळे राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ती आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सन्मानाशी निगडित विषयांमध्ये प्रशासनाने सकारात्मक आणि जबाबदार भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याचा ठराव केंद्राकडे पाठवण्याचे वचन भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात नमूद असल्याचे ते यावेळी बोलताना म्हणाले.

यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा विषय आश्वासन समितीकडे पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच आश्वासनाच्या पूर्ततेत अनावश्यक दिरंगाई झाल्यास अध्यक्ष म्हणून हक्कभंगाच्या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न प्रदान करण्याची मागणी ही केवळ एका व्यक्तीच्या सन्मानाची नसून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाचा गौरव करण्याची बाब असल्याचे सांगत, या संदर्भातील शासनाचे आश्वासन तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.