महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमुक्ती आधार ई-केवायसी आता पूर्णपणे मोफत; पैसे मागितल्यास होणार कठोर कारवाई

चंद्रपूर – Shetkari Karjmukti eKYC प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक दिलासादायक निर्णय दिला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना आता आधार ई-केवायसी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. ही सेवा आपले सरकार सेवा केंद्रांवर पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर कोणत्याही केंद्रचालकाने शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे. (हे हि वाचा – जीर्ण उड्डाणपुलाचे तातडीने ऑडिट करा – खासदार धानोरकर)

ई-केवायसी सेवेसाठी संबंधित केंद्रचालकांना स्वतंत्रपणे सेवा शुल्क अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रामार्फत करण्यात आलेल्या यशस्वी  ई-केवायसी संख्येच्या आधारे, लागू सेवा शुल्काची गणना करून महाआयटी मार्फत प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस संबंधित केंद्र चालकाच्या खात्यामध्ये सदर रक्कम जमा करण्यात येईल. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आधार ई-केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ अथवा केंद्रचालकांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही राज्य शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना असून सध्या राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी सुविधा पूर्णतः विनामूल्य असल्यामुळे ‘आपले सरकार सेवा केंद्रांना’ स्पष्ट सूचना देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे.

पैसे मागणाऱ्या केंद्र चालकांवर होणार तात्काळ कठोर कारवाई

यात 1) ई-केवायसी साठी कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपाचे शुल्क घेण्यात येऊ नये. 2) प्रत्येक संबंधित केंद्रावर ई-केवायसी सेवा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः विनामूल्य आहे, असा सूचना फलक दर्शनी भागात लावण्यात यावा. 3) कोणत्याही केंद्रचालकाकडून शेतकऱ्यांना ई-केवायसी साठी शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा असे निदर्शनास आल्यास सदर बाबीची तात्काळ पडताळणी करून संबंधितांविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 4) जिल्हा व तालुका स्तरावर या प्रक्रियेचे नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे व ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

वरील सुचनांची सर्व संबंधित यंत्रणा व आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांच्या आदेशात नमुद असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जयसिंग ठाकूर यांनी कळविले आहे.