News34 chandrapur
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचा भडका क्षमवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची तारेवरची कसरत सुरू असतानाच त्यांच्या मदतीला धावून आले ते देवेंद्र फडणवीस. मनोज जरांगे – पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी तीन मंत्र्यांसोबत दोन माजी न्यायमूर्ती देखील पोहोचले होते. या न्यायमूर्तींनी योग्य शिष्टाई करून उपोषण थांबवण्यात मोठी भूमिका बजावली. माजी न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड आणि दुसरे माजी न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांना उपोषणस्थळी जावे ही इच्छा फडणवीस यांनीच व्यक्त केली होती. फलस्वरूप उपोषण मागे घेण्यात त्यांना यश आलं.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे – पाटील यांनी ९ दिवस अन्नत्याग केल्याने त्यांची तब्येत खालवली होती. परिणामी राज्यात मराठा आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागल्याचंही दिसून आलं. तसेच, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांवर हल्ले झाल्याच्या घटनाही या काळात घडल्या. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ही नाजूक परिस्थिती हाताळणं काहीसं कठीण जात असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या होत्या. त्यातच दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे डेंग्यूच्या आजारामुळे बाजूला पडले होते. त्यांचं आजारपण राजकीय असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सध्या सुरू आहे.
मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मदतीला धावून आले ते म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यांनीच मराठा आरक्षणातील कायदेशीर गुंता आणि तो सोडवण्यासाठी लागणारा वेळ ही महत्त्वाची माहिती जरांगे – पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जरांगे-पाटील यांच्या काही मागण्यांना उत्तर देणे सरकारला शक्य नव्हते.
अशावेळी कायदेशीर बाबींचा गुंता सोडविण्याचे काम कायद्याच्या क्षेत्रातील मंडळींनीच केले तर ते सयुक्तिक ठरेल, असा विचार उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडला. न्या. मारोती गायकवाड यांना फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. तर दुसरे माजी न्या. सुनिल शुक्रे हे अलीकडेच उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले होते. या दोघांचीही नावं जरांगे – पाटील यांच्याकडे जाण्यासाठी पुढे आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा ही कल्पना लागलीच उचलून धरली. या दोन्ही न्यायमूर्तींनी अतिशय योग्यप्रकारे विषयांची मांडणी जरांगे – पाटील यांच्यासमोर केली. सरकारच्या वतीने जे शिष्टमंडळ तयार करण्यात आले होते, त्यातल्या मंत्र्यांनीही जरांगेंकडे या माजी न्यायमूर्तींंचं म्हणणं ऐकण्याची विनंती केली. अखेर त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला.
‘टार्गेट’ असूनही फडणवीसांची महत्त्वाची भूमिका
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावेळी स्वतः जरांगे – पाटील यांनी फडणवीसांवर आरोप करत यथेच्छ टीका केली होती. तसेच, त्यांच्याविरोधात अरे-तुरेची एकेरी भाषा देखील वापरली होती. आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आरोपही त्यांच्यावर लावण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारमध्ये फडणवीसच थेट टार्गेट झाले होते. मात्र, याचा कोणताही विशाद मनात न ठेवता आणि राज्यात कायदा – सुव्यवस्था राखत त्यांनी आंदोलन हाताळलं. याहीवेळी मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने धीर देण्यात फडणवीस यशस्वी झाले.
‘संकटमोचक’ ही जुनी ओळख
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. त्यावेळीही ते आंदोलन त्यांनी शिताफीने हाताळले होते. मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन त्यांनी आरक्षण देण्याचा निर्णयच तेव्हा जाहीर केला. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले होता. मात्र, फडणवीसांनंतरच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात राज्याची बाजू नीट न मांडल्याने हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. पण त्यावेळी आंदोलन योग्यरितीने हातळत फडणवीसांनी ‘संकटमोचका’ची भूमिका बजावली होती. त्यावेळची कौशल्य त्यांनी यावेळी देखील वापरल्याने राज्यात आंदोलनाचा उडालेला भडका क्षमवण्यात सरकारला यश आलं.
