News34 chandrapur
चंद्रपूर – 50 ते 60 हजार लोकवस्ती असलेल्या घुग्घूस नगर परिषदेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या साँफ्टवेअरमध्ये नसल्याने येथील नागरिकांना सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाच्या वतीने घूग्घूस नगर परिषदेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.
घुग्घूस शहराच्या विकासासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न सुरु आहे. या भागाच्या प्रलंबीत विकासकामांसाठी विविध विभागाअंतर्गत मोठा निधी त्यांनी उपलब्ध करुन दिला आहे. यातील अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत तर काही कामे प्रस्तावीत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याअंतर्गत घुग्घूस गावातील वाढती लोकसंख्या व जलद गतीने नागरीकरण यामुळे ग्रामपंचायतचे रूपांतर करून दिनांक ३१-१२-२०२० रोजी नवनिर्मीत घुग्घूस नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. घुग्घूस शहर हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक औद्योगिक नगर असून येथे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी, लोह शुद्धीकरण प्रकल्प, सिमेंट कारखाने आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात मजूर वर्ग व कमी उत्पन्न गटातील नागरिक वास्तव्यास आहे. बहुतांश नागरिकांकडे पक्के घरे नाहीत. त्यातच प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेमध्ये घुग्घूस नगरपरिषदेचे नाव अद्यापही समाविष्ट करण्यात आले नाही.
त्यामुळे घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना हक्काच्या पक्या घरापांसून वंचित राहावे लागत आहे. सद्यास्थितीत नगर परिषद घुग्घूस येथे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ४५० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांचे ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र सदर योजनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये घुग्घूस नगर परिषदेचे नाव नसल्याने लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्यासाठी घुग्घूस नगर परिषदचे नाव प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.
यावेळी बोलतांना त्यांनी राज्य सरकार मोदी आवास योजना राबवित आहे. याबदल सरकारचे अभिनंदन केले. यावर बोलताना ते म्हणाले कि सदर योजने अंतर्गत 3 ते 10 लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची घरे मोदी आवाज योजनेत जात आहे. मात्र या योजनेत जात प्रमाणपत्राची अट आहे.
त्यामुळे 60 ते 80 वर्षांच्या वयोवृध्दांना सदर जात प्रमाणपत्र काढण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे या योजनेतून 60 ते 80 या वयातील वयोवृध्दांसाठी सदर अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.
