News34 chandrapur
- यवतमाळ – सर्वांसाठी शेतीचे धोरण घोषित करा व शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्यांना नियमाकुल करा अशी मागणी घेऊन शामा दादा कोलाम ब्रिगेड च्या वतीने तहसीलदार राळेगाव यांच्यामार्फत मा. द्रोपदी मुर्म (राष्ट्रपती)राष्ट्रपती भवन – दिल्ली सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले, भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी गरीब हटाव नारा देऊन भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी सिलिंग चा कायदा अमलात आणला, नंतर पाडीत जमिनी पेरा व देशाचे उत्पन्न वाढवा अश्या विविध उपक्रमाची सुरवात केली तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या घोषणामुळे देशातील महसूल व वन विभागाच्या पडीक जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी तत्कालीन संयुक्त परोगामी आघाडी सरकारचे तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या तत्कालीन मंत्रिमंडळाने पुढाकार घेऊन ” महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून दि. २८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी” गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला त्याची अंबलबजावणी असमाधाकारक झाली, त्यामुळे बहुतांश लोकांना त्याचा फायदा झालेला नाही, मात्र केंद्रसरकारणे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ जाहीर केला परंतु वनहक्काच्या कायद्यामध्ये विशिष्ट स्वरूपाच्या अटी व शर्ती असल्यामुळे वनहक्क कायद्याचा फायदा वनभूमीधारकांना झालेला नाही म्हणून प्रत्यक्ष वनभूमी वर कब्जा आहे परंतु ७/१२ अभिलेखात नाव नाही.
त्यामुळे शासनाचा विविध योजना पासून भूमि पासुन वंचित राहावे लागत आहे. म्हणून यापूर्वी केंद्रसरकार कडून सर्वासाठी घरे २०२२ हे धोरण घोषित केल्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने पुढाकार घेऊन सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची अंबलबजावणी करणे करिता ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करून बेघर लोकांना गावठाण व ईक्लास जमिनीवर निवासा करिता केलेले अतिक्रमण नियमानुकुल होऊन प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुलाच्या विविध योजनेतून हक्काच्या घराचा लाभ मिळाला त्याच धरतीवर केंद्रसरकारने सर्वांसाठी शेतीचे धोरण घोषित करून राज्यातील शेतीचे अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेश देण्यात यावे अन्यथा दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी संसदभवन दिल्ली येथे येथे संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार “महालक्षवेधी मोर्चा” काढण्यात येईल असे निवेदनातून माहिती दिली आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८l सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदीनुसार वनजमिनीवर वहीती दि. १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी पासून असल्याचा आणि ३१ डिसेंबर २००७ रोजी ताबा सिध्द करणारा पुरावा वन हक्क मिळणे करिता आवश्यक आहे. परंतु वनजमिनीवर सन २००५ पूर्वी पासूनचा कब्जा आहे. परंतु पुरावा नाही त्यामुळे बहुतांश वनजमीन धारकांचे दावे अपात्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे केंद्र सरकारकडून वनहक्काच्या कायद्यात सुधारणा करून सुधारित अधिनियम घोषित करावा. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ चे कलम २ (ण) नुसार दिनांक १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी किमान ३ पिढ्यापासून मुख्यतत्वे करून वनात राहनारा आणि उपजीविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनावर किंवा वनजमिनीवर अवलंबून असल्याबाबत पुरावा आवश्यक आहे परंतु पुराव्या अभावी वन जमिन धारकांचे दावे अपात्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून सुधारित अधिनियम घोषित करण्यात यावा.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०११ साली गायरान जमिनी इतर कारणा करिता वापरावर निबंध टाकले आहेत त्याच धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला की, गावातल्या राखीव जमिनी फक्त केंद्र व राज्यशासनाच्या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात इतर कोणत्याही व्यक्ती, संस्था यांच्या प्रकल्पाकरिता अश्या जमिनी वापरात आनु नये असे स्पष्ट आदेश असल्यामुळे बिगर सातबारा शेतकरी जमिनीच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत असल्यामुळे. केंद्रसरकारने सर्वांसाठी घरे २०२२ धोरण घोषित केले त्याच धरतीवर केंद्र सरकारने सर्वांसाठी शेतीचे धोरण घोषित करावे अन्यथा दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी संसदभवन दिल्ली येथे महालक्षवेधी मोर्चा काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
या सर्व मागण्यांचे निवेदन राजेंद्र नाईकवाडे (संस्थापक अध्यक्ष) शामादादा कोलम ब्रिगेड तथा जिल्हाध्यक्ष बिगर सातबारा शेतकरी संघटना डॉ. रेखा कैलास खंदारे(राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष)मानवी हक्क सुरक्षा दल भारती पवार राळेगाव तालुकाध्यक्ष बिगर सातबारा शेतकरी संघटना इंदिराबाई बोंदरे(महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष )शामादादा कोलम ब्रिगेड तथा महिला जिल्हाध्यक्ष बिगर सातबारा शेतकरी संघटना, उरकुडा गेडाम (जेष्ठनेते) बिगर सातबारा शेतकरी संघटना नारायण पवार(कळंब तालुकाध्यक्ष) बिगर सातबारा शेतकरी संघटना अर्जुन काळे राळेगाव तालुका सचिव बिगर सातबारा शेतकरी संघटना मीना पवार महिला अध्यक्ष, बिगर सातबारा शेतकरी संघटना, भाई जगदीशकुमार इंगळे(केंद्रीय कार्यध्यक्ष) दलित पँथर (संस्थापका अध्यक्ष) बिगर सातबारा शेतकरी संघटना मानवी हक्क सुरक्षा दल आदी निवेदन देते वेळी उपस्थित होते.
