Bank Employee Transfer | पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणाची अंमलबजावणी रखडली

Bank Employee Transfer : चंद्रपूर : राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक स्थैर्यासाठी केंद्र शासनाचे ‘पती-पत्नी एकत्रीकरण’ धोरण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रात या धोरणाची अत्यंत संथ गतीने अंमलबजावणी होत असून, देशातील हजारो बँक कर्मचाऱ्यांचे बदलीचे अर्ज आणि परस्पर बदलीचे प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून बँकांच्या प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत. या गंभीर समस्येची दखल घेत, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर यांना पत्र लिहून, या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. (चंद्रपूर मनपा अंतर्गत येणाऱ्या नाल्यांची सफाई मान्सूनपूर्व करा – कांग्रेसचे निवेदन)

बँक कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक स्थैर्यासाठी Bank Employee Transfer महत्त्वाच्या

बँकिंग क्षेत्रातील वाढता कामाचा ताण आणि जोडीदारापासून शेकडो किलोमीटर दूर राहून करावी लागणारी नोकरी, यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना मोठ्या मानसिक आणि कौटुंबिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. कौटुंबिक स्थैर्य नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि पर्यायाने त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवरही याचा विपरित परिणाम होत आहे. विशेषतः महिला बँक कर्मचाऱ्यांना लहान मुलांचे संगोपन, वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल आणि दैनंदिन कौटुंबिक ताळमेळ राखताना प्रचंड ओढाताण सहन करावी लागत आहे. नोकरी सांभाळताना महिला कर्मचाऱ्यांची होणारी ही कौटुंबिक घुसमट होत आहे. Bank Employee Transfer

सध्याच्या डिजिटल युगात आणि बँकिंगच्या बदलत्या संरचनेत अशा आंतर-बँक किंवा आंतर-मंडळ बदल्यांना मंजुरी देणे तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे. परंतु, बँकांच्या अंतर्गत धोरणांमधील क्लिष्टता आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या अर्जांचा वेळेत निपटारा केला जात नाही. कौटुंबिक निकड आणि मानवी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय नियमांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. केवळ नियमांवर बोट न ठेवता बँकांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक भावना समजून घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे खासदार धानोरकर यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. Bank Employee Transfer

त्यामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांना एक विशेष परिपत्रक जारी करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. बँकांनी पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या सर्व प्रलंबित अर्जांवर कालबद्ध पद्धतीने तात्काळ निर्णय घ्यावा, यासाठी केंद्र सरकारने कडक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. देशातील हजारो बँक कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक सुखाशी आणि हक्काशी जोडलेल्या या विषयावर केंद्रीय अर्थमंत्री आणि आरबीआय गव्हर्नर सहानुभूतीपूर्वक पावले उचलतील, असा विश्वास खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी व्यक्त केला आहे.