चंद्रपूर : Ladki Bahin Yojana मधून राज्यातील सुमारे 81 लाख महिलांना वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्य सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. ई-केवायसी आणि बँक पडताळणी प्रक्रियेच्या नावाखाली गरीब व गरजू महिलांना लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना पत्र पाठवून पात्र महिलांना पुन्हा लाभ देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. (चंद्रपूर-यवतमाळमधील रेल्वे सुविधांसाठी महत्वाची बैठक)
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही कडक निकषांशिवाय सरसकट सर्वांना लाभ मंजूर करायचा आणि निवडणूक संपताच अचानक बँक पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेच्या नावाखाली राज्यातील सुमारे ८१ लाख महिलांना या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून अपात्र ठरवून वगळायचे, हा राज्यातील गोरगरीब महिलांचा विश्वासघात आहे, अशी घणाघाती टीका खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. या गंभीर विषयाची दखल घेत त्यांनी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांना पत्र पाठवून वंचित व गरजू भगिनींना त्वरित न्याय देण्याची लोकहितकारी मागणी केली आहे.
नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, बँक पडताळणीनंतर राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या २.४७ कोटींवरून थेट १ कोटी ६६ लाखांवर आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून बहिणींना दिलेला शब्द निवडणूक संपल्यानंतर अशा प्रकारे फिरवणे अत्यंत दुर्दैवी असून, सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी महिलांच्या हक्काच्या पैशांना कात्री लावू नये, असा स्पष्ट इशारा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिला आहे.
Ladki Bahin Yojana तून 81 लाख महिला का वगळल्या?
योजनेच्या सुरुवातीला प्रशासनाने योग्य नियोजनाअभावी घाईघाईने निर्णय घेतले, हे शासनाचे मोठे प्रशासकीय अपयश आहे आणि या प्रशासकीय त्रुटींची शिक्षा आज राज्यातील प्रामाणिक आणि खऱ्या गरजू महिलांना सोसावी लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील हजारो गरजू महिला तांत्रिक अडचणींमुळे, बँक खाते लिंक नसल्यामुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत. अशा केवळ तांत्रिक त्रुटी असलेल्या खऱ्या महिलांनाही सरसकट ‘अपात्र’ ठरवणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.
यावर तोडगा म्हणून केवळ तांत्रिक कारणांमुळे ज्या खऱ्या व गरजू महिलांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांची पुन्हा एकदा सखोल पडताळणी करून त्यांना तातडीने या योजनेत पुन्हा पात्र करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासोबतच प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर तातडीने ‘तक्रार निवारण कक्ष’ सुरू करून, वगळण्यात आलेल्या सर्वसामान्य महिलांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणि फॉर्ममधील त्रुटी दूर करण्याची आणखी एक हक्काची संधी देण्यात यावी, जेणेकरून महिला व बालविकास मंत्री या विषयात वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालून राज्यातील लाखो वंचित भगिनींना त्वरित न्याय देतील, अशी अपेक्षा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रकाश हांडे हे News34.in चे संपादक असून चंद्रपूर, गडचिरोली व विदर्भातील राजकारण, गुन्हेगारी, सामाजिक आणि स्थानिक घडामोडींवर वृत्तांकन करतात. पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव असून ते डिजिटल न्यूज आणि तपास वृत्तांकनात सक्रिय आहेत.
