महिला सुरक्षिततेसाठी चंद्रपूर प्रशासनाची धडक मोहीम; नियमभंगावर १ लाख दंड

चंद्रपूर – Chandrapur POSH Inspection अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासकीय, निमशासकीय, सहकारी आणि खाजगी संस्थांची तपासणी सुरू केली असून पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर दिला आहे. अंतर्गत तक्रार समिती, शी-बॉक्स नोंदणी आणि कायदेशीर नियमांचे पालन होत नसल्यास संबंधित संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. (ना otp ना ऑनलाईन पेमेँर ऍप, तरीही खात्यातून ३.५९ लाख लंपास)

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, सहकारी महामंडळ व खाजगी आस्थापनांची तपासणी करून त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

Chandrapur POSH Inspection मोहिमेला सुरुवात

जिल्हा स्तरावरील पथकाने १५ जून रोजी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर येथे धडक मोहिमेला सुरुवात केली  व मोहिमेअंतर्गत पॉश अॅक्टनुसार माहिती घेण्यात आली. तसेच प्रशासकीय भवनातील महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा माहिती कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, जीएसटी कार्यालय व कार्यालयांची तपासणी केली. या धडक मोहिमेमध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रकाश भांदककर व विधी अधिकारी अनिल तानले यांचा समावेश होता

कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम (पॉश) अंतर्गत प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या समित्या कागदावरच असल्याचे तसेच समित्यांची माहिती अद्ययावत नसणे आणि कायद्यातील तरतुदीचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांची जिल्हा स्तरावरील पथकांमार्फत पडताळणी केली जाणार आहे. या मोहिमेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होऊन कायद्याची अंमलबजावणी  अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती बोर्ड दर्शनी भागात असणे, ‘शी-बॉक्स पोर्टलवरील कार्यालयाची नोंद असणे, अंतर्गत तक्रार समिती माहिती नोंद करणे व अद्यावत असणे आवश्यक आहे. त्रुटी आढळल्यास प्रथम वेळी दंड ५० हजार रुपये, दुसऱ्यावेळी  १ लक्ष रुपये दंड व लायसेंस रद्द करण्याचे तरतूद आहे.

महिला सुरक्षिततेसाठी अंमलबजावणीवर विशेष भर : पॉश कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्रुटी दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शासन परिपत्रकानुसार जिल्ह्यामध्ये तपासणीसाठी अधिकारी निश्चित करून त्यांना कार्यक्षेत्र दिले आहे. तपासणी करिता जिल्ह्यातील एकूण १०९ तपासणी अधिकारी/कर्मचारीचा समावेश आहे. पॉश कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनांत ‘अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

अशी होणार पडताळणी : १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेतील पॉश धोरण, समितीची रचना, महिला सदस्यांचे प्रमाण, बाह्य सदस्याची नियुक्ती, तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था, जनजागृती कार्यक्रम आणि चौकशी प्रक्रियेतील गोपनीयता यांची पडताळणी केली जाणार आहे. ‘शी बॉक्स’ पोर्टलवर नोंदवणे आणि नियमित अद्ययावत ठेवणेही आवश्यक आहे. या सर्व बार्बीची तपासणीदरम्यान छाननी होणार आहे.

तरी सर्व आस्थापनांनी, तपासणी सुचीचे अवलोकन करून माहिती अद्यावत करून ठेवावी, जेणेकरून तपासणीमध्ये कायद्याचे पालन होते आहे, हे दिसून येईल, असे  जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.