महिला सुरक्षेत निष्काळजीपणा; चंद्रपुरात ६७ संस्थांना नोटीस

चंद्रपूर – Chandrapur POSH Act Action: चंद्रपूर जिल्ह्यात महिलांच्या कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेसाठी महिला व बाल विकास विभागाने व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या कारवाईदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४३ शासकीय आणि २४ खासगी अशा एकूण ६७ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. (हे हि वाचा – चंद्रपुरात महिला व पुरुषांना मिळणार मोफत ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ही कडक मोहीम राबवली जात आहे. विहित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. या धडक कारवाईमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात Chandrapur POSH Act Action अंतर्गत ६७ संस्थांना नोटीस

चंद्रपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत 96 शासकीय आणि 33 खासगी कार्यालये व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे 43 शासकीय व 24 खासगी अशा एकूण 67 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी कार्यालयांची तपासणी आकडेवारी

राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जून 2026 पासून 4 हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी करण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत 3579 शासकीय आणि 3296 खासगी अशा एकूण 6875 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये नियमांची पूर्तता न केलेल्या 294 शासकीय व 378 खासगी अशा एकूण 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.  विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालयांवर POSH Act, 2013 मधील तरतुदीनुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून संबंधित जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत ही कारवाई केली जाणार आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांना POSH Act, 2013 मधील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांचे आवाहन

यामध्ये केंद्र शासनाच्या SHe-Box पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे जनजागृती व प्रशिक्षण, तसेच वार्षिक अहवाल पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.

तपासणीदरम्यान या बाबींची पूर्तता न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्यालय, संस्था किंवा कंपनीविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.