नायब तहसीलदार पदे भरण्याबाबत मंत्रालयात बैठक; आमदार जोरगेवार यांच्या पाठपुराव्याने निराधार योजनांना गती

चंद्रपूर – नायब तहसीलदार पदे रिक्त असल्याने शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळण्यास विलंब होत आहे. यावर ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई मंत्रालयात बैठक झाली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्यात १५८ पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा मांडला. पदनिर्मिती व भरतीचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले. (चंद्रपुरात होमगार्डची पुन्हा नियुक्ती करा – आमदार मुनगंटीवार)

नायब तहसीलदार पदे रिक्त: योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे

राज्यात नायब तहसीलदारांची पदे रिक्त असल्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास होणारी दिरंगाई अखेर संपणार असून, यासंदर्भात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत आज मुंबई मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नायब तहसीलदार यांची राज्यात तब्बल १५८ पदे रिक्त असल्याने ही रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झीरवाड, आमदार किशोर जोरगेवार यांच्यासह महसुल, वित्त आणि सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष सहाय्य योजना कोणत्या?

विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजना गरजू व आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना आधार देण्यासाठी राबवल्या जातात. संजय गांधी निराधार आणि श्रावण बाळ योजनांच्या माध्यमातून निराधार पुरुष व महिलांना आर्थिक सुरक्षा पुरवली जाते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेत ही पदे रिक्त असल्याने या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा खोळळा होत होता.

याच पार्श्वभूमीवर, विशेष सहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यातील नवनिर्मित झालेल्या तालुक्यांसाठी आणि इतर तालुक्यांमधील रिक्त असलेल्या ठिकाणी १५८ नवीन नायब तहसीलदार पदे निर्माण करणे तसेच सदर पदे त्वरित भरून घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी बैठकीत ठामपणे मांडले. या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत अधिकारी व विभागांना निर्देश दिले की, पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अजिबात दिरंगाई सहन केली जाणार नाही.

शासनाच्या प्रत्येक योजना शेवटच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महसूलसह सर्व संबंधित विभागांनी उत्तम समन्वय साधून काम केले पाहिजे. तसेच, सामाजिक न्याय विभाग आणि वित्त विभागाने यासंदर्भातील आलेले सर्व प्रस्ताव व प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्यात. राज्यातील १५८ नायब तहसीलदार पदांच्या निर्मिती व भरतीबाबत लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर अंतिम चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असून, महसूल मंत्र्यांच्या या पुढाकारामुळे राज्यातील हजारो निराधार, वृद्ध व महिला लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.