चंद्रपूर मनपातील १४७ सफाई कामगार वारसांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचे निर्देश; मंत्रालयात बैठक

चंद्रपूर –  सफाई कामगार वारसा हक्क नियुक्तीच्या प्रश्नावर मुंबई मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. चंद्रपूर महानगरपालिकेतील १४७ वारसांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या पाठपुराव्यानंतर ही बैठक झाली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी निर्देश दिले, असे सांगण्यात आले. बैठकीत सफाई कुली आणि सफाई रेजा या पदांचा मुद्दाही चर्चेत आला. दोन्ही पदे सफाई कामगारांच्या समकक्ष मानण्याचे निर्देश देण्यात आले. (जंगलालगत राहणाऱ्या नागरिकांना वनविभागाचे आवाहन, वाचा बातमी)

सफाई कामगार वारसा हक्क: मंत्रालयातील बैठकीत काय ठरले?

चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्क तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळताना दिसत आहे. त्यांच्या मागणीची दखल घेत मुंबई मंत्रालयात लाड-पागे समितीच्या शिफारशी आणि सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्ती संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेतील १४७ वारसांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले.

       यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार, शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले, नगर विकास विभागाच्या उप सचिव मंजुषा कारंडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमूख, सामान्य न्याय विभागाच्या अव्वर सचिव श्रुती तोडसकर, कक्ष अधिकारी करंगूरकर, मुख्याधिकारी माधूरी सलामे, मनपा उपायुक्त शेषराव टाले, डिएमए चे उपायुक्त रोहिदास दोरकुटकर, सूरज घडसे, अॅड राजेश कूसरे आदींची उपस्थिती होती.

सफाई कुली आणि सफाई रेजा पदांबाबत कोणते निर्देश?

       या बैठकीत सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्तीच्या प्रक्रियेत येणार्या विविध अडचणी आणि प्रलंबित प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः सफाई कुली आणि सफाई रेजा या पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांच्या वारसांना नियुक्ती देताना निर्माण होणार्या तांत्रिक अडचणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी निदर्शनास आणून दिल्या. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार सफाई कुली आणि सफाई रेजा ही पदे सफाई कामगारांच्या समकक्ष मानून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही वारसा हक्क नियुक्तीचा लाभ देण्यात यावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

याची दखल घेत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सफाई कुली आणि सफाई रेजा यांना सफाई कामगारांच्या समकक्ष धरून त्यांची सफाई कामगारांमध्ये गणना करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रत्यक्ष वारसांनी सादर केलेल्या अर्जांच्या आधारे पात्र वारसांची तत्काळ यादी तयार करून पदभरतीची प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकार्यांना दिले.

१९७५ ते २०२३ मधील प्रलंबित प्रकरणांचे काय?

    यासोबतच मंजूर आकृतिबंधातील पदांची मर्यादा, रिक्त पदे आणि आस्थापना खर्चाच्या अटींचा आधार घेऊन वारसा हक्क नियुक्तीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, हा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्तीच्या प्रकरणांमध्ये आकृतिबंध आणि आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेची अट लागू नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच वित्त विभागाचे पदभरती निर्बंधही अशा प्रकरणांना लागू नसल्याची तरतूद आहे.
१२ ऑगस्ट १९७५ ते २३ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीतील प्रलंबित प्रकरणांचाही यावेळी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. १३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित कालावधीतील प्रलंबित प्रकरणांना २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील सुधारित तरतुदी लागू करण्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याचप्रमाणे २८ जानेवारी २०२५ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींनुसार घाणीकाम करणार्या सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याबाबतही चर्चा झाली.

  वारसांची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन त्यांना योग्य पदावर नियुक्ती देण्याचा मुद्दाही आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मांडला. वारसाची इच्छा असल्यास त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट-कमधील लिपिक, स्वच्छता निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी किंवा विद्युत विभागातील पदांवर नियुक्ती देण्याची तरतूद असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय मिळावा आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वारसा हक्क नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णयात्मक निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे १४७ वारसांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, संबंधित पात्र वारसांना लवकरच दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.