चंद्रपुरात ओबीसी महासंघ आंदोलन; दूध डेअरीची जागा ओबीसी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश

चंद्रपूर: ओबीसी महासंघ आंदोलन ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी चंद्रपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पार पडले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने दुपारी १२ ते ३ या वेळेत धरणे देण्यात आले. ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्या यामागे होत्या. महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी नेतृत्व केले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दूध डेअरीची जागा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. (चंद्रपुरातील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी होमगार्डच्या पुन्हा नियुक्ती करा – सुधीर मुनगंटीवार, वाचा बातमी)

ओबीसी महासंघ आंदोलन: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व मूलभूत मागण्यांसाठी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. शासन व प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चलबिचल पाहायला मिळाली.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले. आंदोलनादरम्यान शासनाकडे विविध प्रमुख मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

प्रमुख मागण्या:

• चंद्रपूर येथील ओबीसी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासाठी व प्रशासकीय संकुलासाठी तातडीने शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी.
• ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचे’ वाढीव दर ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करावेत.
• शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना एससी-एसटीच्या धर्तीवर वाढीव निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.
• संपूर्ण प्रवेश कालावधीसाठी आहार व निर्वाह भत्ता लागू करावा.
• भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळण्यासह पहिली ते दहावीची बंद केलेली शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करावी.
• विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात आधार सुविधा आणि वसतिगृहांची संख्या वाढवावी.
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना ‘Against CAP’ प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ द्यावा.

२६ ऑक्टोबरचा इशारा आणि दूध डेअरीच्या जागेचा आदेश

आंदोलनाचा दणका; दुध डेअरीची जागा हस्तांतरित करण्याचा आदेश विशेष म्हणजे, वसतिगृहासाठी १० दिवसांत जागा उपलब्ध करून न दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी २६ ऑक्टोबर रोजीच दिला होता. या इशाऱ्याचा धसका घेत जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ हालचाली केल्या असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुध डेअरीची जागा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला हस्तांतरित करण्याचा आदेश पारित केला आहे.

या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखरे, कर्मचारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम लेडे, उद्योग कक्षाचे अध्यक्ष संजय ढवस, जिल्हाध्यक्ष रामदास कामडी, महिला महासंघाच्या जिल्हाध्यक्ष भावना बावनकर, युवा महासंघाचे रवी टोंगे, महिला महासंघाच्या शहर अध्यक्ष तथा स्थायी समितीच्या सभापती सौ. मनस्वी संदीप गिऱ्हे, महासचिव सुधाकर काकडे, गट नेते तथा नगरसेवक पप्पू देशमुख, नगरसेवक अजय बल्की, सतीश भिवगडे, प्रा. सूर्यकांत खणके, कवींद्र रोहनकर, मांडवकर सर, अक्षय येरगुडे, रवी झाडे, श्याम थेरे, रंजित डवरे, गणेश आवारी, हितेश लोढे, शाम राजुरकर, बावणे कुणबी समाजाचे रघोर्ते, अतुल देऊळकर, दिनेश भोगडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी व विद्यार्थिनी उपस्थित होते.