चंद्रपूरमध्ये ओबीसी वसतिगृहासाठी जमीन हस्तांतरण रखडले; महासंघाचा आंदोलनाचा इशारा

चंद्रपूर – ओबीसी जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न चंद्रपूर जिल्ह्यात पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी आणि प्रशासकीय संकुलासाठी तीन एकर जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे. महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही कार्यवाही झाली नसल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. येत्या दहा दिवसांत निर्णय न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी दिला आहे. (चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांचे मुंबईत अन्नत्याग आंदोलन, वाचा बातमी)

ओबीसी जमीन हस्तांतरण रखडल्याचा महासंघाचा आरोप

चंद्रपूर जिल्ह्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासकीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी व प्रशासकीय संकुलासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय स्तरावरून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे. महसूल मंत्र्यांनी इतर मागासवर्गीय उपसमितीच्या बैठकीत स्पष्ट निर्देश देऊनही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे ही जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली असून, यामुळे ओबीसी विद्यार्थी व समाजावर अन्याय होत असल्याचा संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या दहा दिवसांत जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.

वसतिगृहासाठी तीन एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह बांधकामासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ३० जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी दीड एकर याप्रमाणे एकूण तीन एकर जमीन महसूल विभागास समर्पित करण्यात आली होती. ही जमीन सहायक संचालक, इमाव बहुजन कल्याण यांच्या नावे वसतिगृह बांधकामासाठी प्रदान करावयाची होती. त्यानुसार, भूमीची मोजणी करून ‘क’ पत्रकासह सहायक संचालक यांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीच प्रस्ताव सादर केला होता, तसेच वारंवार त्रुटी पूर्तता करूनही अद्याप सदर जमीन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या नावे करण्यात आलेली नाही. याविषयी बोलताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिकांच्या दबावाला बळी पडून जिल्हा प्रशासनाने ओबीसी विभागाला जमीन हस्तांतरित केलेली नाही, जी अत्यंत निंदनीय आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही असून, १० दिवसांत निर्णय न झाल्यास आपण स्वतः आमरण अन्नत्याग उपोषणाला बसू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या निवेदनावर व आंदोलनाच्या भूमिकेत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, महानगरपालिका स्थायी समिती सभापती तथा महिला महासंघाच्या शहर अध्यक्षा मनस्वी गिऱ्हे, जिल्हाध्यक्ष रामदास कामडी, ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे, सुधाकर काकडे, नगरसेविका तथा महिला महासंघाच्या महासचिव मनीषा बोबडे, भाऊराव बोढाले, सतीश भिवगडे, सुहास पानघाटे, आकाश लोंढे, अक्षर येरगुडे, अशोक अक्केवार, श्याम राजूरकर आणि विपीन देऊळकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महासंघाने पुन्हा एकदा दिला आहे.