चंद्रपुरात शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी ‘सलोखा योजना’; ८० शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

चंद्रपूर – Chandrapur Salokha Yojana Scheme अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील १६ सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये ८० शेतकऱ्यांनी शेतजमीन अदलाबदल सवलतीचा लाभ घेतला आहे. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपसी वाद मिटवण्यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. (हे हि वाचा – मुलींना मिळणार १ लाख रुपये)

न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून आपसात तोडगा काढणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासनाने या योजनेला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतक-यांमधील आपसी वाद मिटविण्यासाठी तसेच समाजामध्ये सालोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी राज्य शासनाने सलोखा योजना जाहीर केली आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 16 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल2025 ते जुलै-2026 पर्यंत एकुण 80  शेतक-यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घेतला आहे.

शेतजमिनीचे आपसी वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारचा उपक्रम

शासन किंवा संबंधित विभागामार्फत वाद, तंटे टाळून परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी तयार केलेली ही शासकीय योजना आहे. अशा योजनांचा उद्देश म्हणजे लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून वाद, तंटे आपसात किंवा स्थानिक प्राधिका-यांच्या मदतीने मिटवणे हा होय. महाराष्ट्रामधील अनेक जिल्हयात जमिनीच्या वादाबाबतची असंख्य प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद असे अनेक विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे पिढयांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे.

सलोखा योजनेला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मिळाली मुदतवाढ

महाराष्ट्र शासनाकडून 3 जानेवारी 2023 रोजी सलोखा योजना जाहीर करण्यात आली होती. शासन निर्णयामध्ये सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षाचा असून, सदर योजना 2 जानेवारी 2025 रोजी संपुष्टात आली होती.  पुन्हा एकदा या योजनेस 1 जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभाग अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून शेतजमीन संदर्भातील दाखल होणा-या संलेखावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क या सवलतीच्या सेवेचा लाभ देण्यात येत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील १६ कार्यालयांमध्ये ८० शेतकऱ्यांना लाभ

सदर वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकामेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे, यासाठी शासनाने शेत जमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी 1 हजार रुपये आकारण्यातबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 16 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल 2025 ते जुलै 2026 पर्यंत 80 शेतक-यांनी लाभ घेतला आहे.