मूल व भिवकुंड येथील शासकीय वसतिगृहांसाठी जमिनीची मागणी; मुनगंटीवार यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

चंद्रपूर: शासकीय वसतिगृह जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांना पत्र दिले आहे. पत्रानुसार, मूल येथे १०० विद्यार्थिनींसाठी आणि भिवकुंड (ता. बल्लारपूर) येथे २०० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे प्रस्तावित आहेत. मूलसाठी ३.२१ एकर आणि भिवकुंडसाठी ०.११ एकर जमीन मागितली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना निवास व भोजनाची सोय मिळावी, असा उद्देश पत्रात नमूद आहे. (मुनगंटीवार यांचा पाठपुरावा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, वाचा बातमी)

शासकीय वसतिगृह जमीन: मुनगंटीवार यांची मागणी काय आहे?

घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांची निवास, भोजन आणि अभ्यासाची चिंता दूर करण्यासाठी राज्याचे माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. मूल येथे १०० विद्यार्थिनींसाठी आणि बल्लारपूर तालुक्यातील भिवकुंड येथे २०० विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित असलेल्या शासकीय वसतिगृहांना तातडीने जमीन उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शिक्षणाच्या वाटेवर चालणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या डोळ्यांत उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने असतात; मात्र परिस्थितीच्या मर्यादांमुळे किंवा निवाऱ्याअभावी कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होऊ नये, या संवेदनशील भूमिकेतून आमदार मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात मूल येथील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहासाठी ३.२१ एकर, तर भिवकुंड येथील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी ०.११ एकर शासकीय जमीन तातडीने हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे.

घराबाहेर पडून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, जेवणाची आणि शांत वातावरणात अभ्यास करण्याची सोय झाल्यास त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीतील मोठे संकट दूर होते. या प्रस्तावित शासकीय वसतिगृहांमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा तर मिळतीलच, शिवाय आपल्या पाल्यांच्या सुरक्षित निवासाची आणि भोजनाची चिंता करणाऱ्या पालकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थितीचा अडसर ठरू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन जमीन उपलब्धतेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.