चंद्रपूर: अल्ट्राटेक माणिकगड सिमेंट व शेतकरी जमीन वाद, जिल्हाधिकारी मैदानात

चंद्रपूर : अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी (माणिकगड सिमेंट) क्षेत्रातील जमिनीच्या संदर्भात बांबेझरी, कुसुंबी आणि नोकारी येथील शेतक-यांनी मांडलेल्या विषयावर जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने तोडगा काढत आहे. या संदर्भात बुधवारी (दि. 29) जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गावातील शेतकरी तसेच माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. विशेष म्हणजे कुसुंबी आणि नोकारी येथे प्रशासनाचे अधिकारी, शेतकरी आणि कंपनीच्या प्रतिनधींसमोर जमिनीची मोजणी करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी पंत यांनी स्पष्ट केले. यावर उपस्थित शेतक-यांनी समाधान व्यक्त केले. (प्रदूषणाच्या गंभीर विषयावर MPCB अधिकाऱ्यावर खासदार संतप्त)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने, उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, भुमी अभिलेख जिल्हा अधिक्षक प्रदीप जगताप, तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड ( राजुरा), रुपाली मोगरकर (जिवती), पल्लवी आकरे (कोरपना), उपविभागीय पोलिस अधिकारी जाधव, पोलि निरीक्षक शिवाजी कदम यांच्यासह माणिकगड कंपनीचे व्यवस्थापक मुकेश गहलोत, शेतक-यांच्या वतीने आबिद अली, भाऊराव कन्नाके, केशव कुडमेथे, सुनील मडावी, सुनील पेंदोर उपस्थित होते.

प्रशासन शेतक-यांच्या बाजुने आहे, कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे सांगून जिल्हाधिकारी वसुमना पंत म्हणाल्या, शेतक-यांप्रती प्रशासनाची भुमिका अतिशय सकारात्मक आहे. एक महिन्याच्या आत बांबेझरी यथे मौका चौकशी करून तेथे कंपनीचे ओव्हर बर्डन आहे का, याची तपासणी केली जाईल. तसेच मंडळ अधिकारी, तलाठी, भुमी अभिलेख सर्व्हेअर, वन विभागाचे प्रतिनिधी, पोलिस पाटील, माणिकगड कंपनीचे अधिकारी आणि जमिनीचा गट क्रमांक / सातबारा ज्या शेतक-यांच्या नावावर आहे, त्यांच्या समक्ष कुसुंबी व नोकारी येथे मोजणी करून फोटोसह अहवाल सादर करतील. याबाबत शेतक-यांना अजूनही काही अडचण असेल तर पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असेही जिल्हाधिका-यांनी स्पष्ट केले.

मौजा कुसुंबी, बांबेझरी व नोकारी येथील काही शेतक-यांच्या जमिनी अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या उत्खनन क्षेत्रामध्ये (लिज) येत असून त्याकरीता मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी गत काही वर्षांपासून शेतकरी सातत्याने करीत आहे. हा विषय सकारात्मक दृष्टीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांच्या स्तरावर संबधित शेतकरी व कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठका घेवून कार्यवाही करण्यात आली. तसेच 3 डिसेंबर 2024 रोजी भूमापन क्र. 43, 44, 45, 46, 47, 48 ची मौक्यावर प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली. त्यामध्ये सदर भुमापन क्रमांकामध्ये अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचे कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन आढळून आले नाही. तसेच संबंधित शेतक-यांची कोणत्याही प्रकारची वहिवाट सदर भुमापन क्रमांकावर आढळून आले नाही तसा अहवाल उपअधिक्षक भूमी अभिलेख राजुरा यांनी सादर केला आहे. उपवनसंरक्षक मध्य चांदा वनविभाग चंद्रपुर यांनी मौजा बांबेझरी येथील स.क्र.44,45,46,47 व 48 हे संपूर्ण क्षेत्र जंगलाने व्याप्त असून शेती योग्य नाही व वनव्यवस्थापन नकाशा व केएमएल नुसार राखीव वनक्षेत्र क्रमांक 36 मध्ये असल्याचे नमुद केले आहे.

सध्या हे प्रकरण दिवाणी न्यायालय, चंद्रपूर येथे दाखल असून या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाने 26 डिसेंबर 2025 रोजी अंतरिम ऑर्डर पारीत केले आहे. तसेच राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर सदर प्रकरण प्रलंबित आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास जिल्हा प्रशासन कटिबध्द आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने प्रशासकीय मर्यादा असल्या तरी, शेतक-यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासन कायदेशीर चौकटीत राहून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.