Maharashtra public service rights । विनय गौडा यांचे निर्देश – 90% तक्रारींचे निवारण अनिवार्य

Maharashtra public service rights

Maharashtra public service rights : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत नागरिकांना विहित मुदतीत व कालमर्यादेत सेवा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय विभागांनी लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले. Maharashtra citizen services act

संसदेतून थेट जनतेच्या दरबारात

नियोजन भवन येथे आज (दि.7) आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्याकडे प्रलं‍बित असलेल्या तक्रारी निकाली काढून त्याचा अहवाल सादर करावा. लोकसेवा हक्क आयोगाद्वारे विहित केलेल्या नमुन्यात सुचना फलक सर्व कार्यालयांनी दर्शनी भागात प्रकाशित करावे. या कायद्याविषयी नागरिकांना माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रचार आणि प्रसार मोहीम राबवावी.

जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात मॉडेल ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ उभारावेत. त्यात  सर्व प्रकारच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना एकाच ठिकाणी  मिळणे अपेक्षित आहे. ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत, त्या ऑनलाईन पध्दतीनेच देण्यात याव्या. तसेच संबंधित विभागाने त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण तक्रारींपैकी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारी निकाली काढणे बंधनकारक आहे, याची सर्व विभाग प्रमुखांनी नोंद घ्यावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार व इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.