वाघ-मानव संघर्ष वाढवणारा लोहारडोंगरी खाण प्रकल्प – बंडू धोतरेचा आरोप

Mining in forest area : चंद्रपूर १० जानेवारी : "चंद्रपूर जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी ५० निष्पाप स्थानिक ग्रामस्थ आदिवासी आणि शेतकरी वाघाच्या हल्ल्यात आपला जीव गमावत आहेत. अशा भीषण परिस्थितीत या संघर्षावर उपाययोजना करण्याऐवजी, सरकार लोहारडोंगरी खाणीला परवानगी देऊन हा संघर्ष अधिक तीव्र करत आहे. केवळ ३२ कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे गाजर दाखवून १८,००० झाडे तोडणे आणि वाघांचे भ्रमणमार्ग बंद करणे म्हणजेच यामुळे वाघ-मानव संघर्ष वाढून दरवर्षी वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यूचे 'शतक' पूर्ण करण्याचाच हा प्रकार आहे," अशी घणाघाती टीका इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष तथा राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोतरे यांनी केली आहे. (कांग्रेसला धडा शिकविण्याची वेळ, सुधीर मुनगंटीवार)

• पालकत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह: राज्याचे पालक म्हणून सरकारने जनतेचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, चंद्रपुरात दरवर्षी ५० लोक वाघाच्या हल्ल्यात मारले जात असताना तो संघर्ष निवारण्याऐवजी पुन्हा धोकादायक खाणींला परवानगी दिली जात आहे. यामुळे जिल्ह्यातील वाघ-मानव संघर्ष वाढेल, हे जिल्ह्याचे मोठे दुर्दैव आहे.

मानव-वन्यप्राणी संघर्ष हाताबाहेर जाईल

• वाघ-मानव संघर्ष वाढीस लागण्याची भीती: ताडोबा ते लोहारडोंगरी वनक्षेत्रातून वाघांचे उत्तरेकडे आणि पूर्वेकडे होणारे नैसर्गिक स्थलांतर थांबल्यास, ताडोबा आणि ब्रह्मपुरीतील वाघ यांच्या नैसर्गिक स्थलांतरावर परिणाम होईल. यामुळे आधीच गंभीर असलेला मानव-वन्यप्राणी संघर्ष हाताबाहेर जाईल. Mining in forest area
  स्थानिक लोकांसाठी वाढत्या संघर्षाचा धोका वाढणार आहे. वनविभाग कडून संघर्ष कमी करण्याचे प्रयत्न आणि राज्याकडून देण्यात येणारी संघर्ष भरपाईची रक्कम खाणीच्या प्रस्तावित फायद्यांपेक्षा जास्त असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
• विकास की विनाश?: गडचिरोलीची वनसंपदा ओरबाडने सुरू असताना आता सरकारची नजर चंद्रपूरच्या दाट जंगलावर आहे. लाल दगडाच्या (लोह खनिज) खाणकामामुळे निसर्ग, जंगल आणि जलस्त्रोत तर नष्ट होतीलच, पण उडणाऱ्या धुळीमुळे शेतीचीही राखरांगोळी होईल. सुरजागड प्रकल्पाने याचा प्रत्यय दोन्ही जिल्ह्याला येत आहे.
• अल्प रोजगार, प्रचंड हानी: या प्रकल्पात केवळ १२० लोकांना स्थानिक रोजगार मिळणार असून त्यात फक्त ३२ पदे कायमस्वरूपी आहेत. एवढ्या कमी फायद्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या वनक्षेत्रात, वाघाच्या भ्रमणमार्गात, उच्च दर्जाच्या व्याघ्र अधिवासातील १८,०२४ पूर्ण वाढलेली झाडे तोडणे पर्यावरणादृष्ट्या आत्मघातकी आहे.
• समितीचा अहवाल डावलला: त्रिसदस्यीय समितीने स्पष्टपणे हा प्रकल्प नाकारला आहे, कारण या खाणीमुळे होणारे नुकसान हे फायद्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. स्थानिक वनविभागाला सुद्धा या धोकादायक प्रकल्पाची जाणीव आहे. तरीही वस्तुस्थिती समजून न घेता सरकार हा प्रकल्प रेटून का नेत आहे, असा सवाल बंडू धोतरे यांनी उपस्थित केला आहे. Lohardongri Mining Project

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढता वाघ मानव संघर्ष बघता यावर उपाययोजना करण्यास तत्कालीन सरकारने २०२१ ला राज्य सरकार कडून “चंद्रपूर जिल्हा वाघ-मानव संघर्ष राज्यस्तरीय तांत्रिक अभ्यास समिती” गठीत करण्यात आलेली होती, तो अहवाल राज्य सरकार ने स्वीकारला असून त्याची अमलबजावणी सोडून व्याघ्र अधिवासात लोह खाणीस परवानगी देणे चिंतेची आणि दुर्दैवी बाब आहे.

केवळ उद्योजकांच्या फायद्यासाठी चंद्रपूरच्या येथील जंगलाचा, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात असेल, तर इको-प्रो संस्था याविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडेल. सरकारने लोहारडोंगरी खाण प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यासंदर्भात राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ आणि राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. यासंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.