NHM कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक दिलासा; १५,०१० कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीची मंजुरी

चंद्रपूर : (NHM Contract Employees) संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत १५,०१० कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ३० जून २०२६ रोजी जारी शासन निर्णयानुसार, सलग दहा वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीत सामावून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता लागू राहणार आहे. या निर्णयासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (बळीराजा पांदण रस्ता निधीवरून आमदार जोरगेवारांनी टोचले मंत्र्यांचे कान)

NHM Contract Employees साठी शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेल्या १० वर्षे याहून अधिक काळ तांत्रिक खंड वगळून सलग सेवा बजावलेल्या १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक वेळची विशेष बाब म्हणून अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीत सामावून घेण्याच्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३० जून २०२६ रोजी यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून, दिनांक २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाची संपूर्ण सविस्तर माहिती या अधिकृत फाईलमध्ये उपलब्ध आहे.

या न्याय्य हक्काच्या लढ्यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने आणि आक्रमकपणे पाठपुरावा केला होता. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यापूर्वी आमदार असताना विधिमंडळात आणि विविध पातळ्यांवर या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा आणि हक्काचा प्रश्न लावून धरला होता. आता खासदार झाल्यानंतरही त्यांनी या विषयाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरूच ठेवला. त्यांच्या याच अथक प्रयत्नांमुळे आणि वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा हा मार्ग अखेर यशस्वीपणे पूर्ण झाला असून हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या शासन निर्णयानुसार, पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची समकक्षता निश्चित करताना ७ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी विचारात घेतली जाईल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन सुरक्षित ठेवण्यात आले असून, त्यांना निम्न स्तरावरील मूळ वेतनाशिवाय महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता देखील लागू राहील. या सर्व अधिसंख्य पदांच्या वेतनासाठी शासनाने वार्षिक अंदाजित ११५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली असून कर्मचाऱ्यांच्या सेवेची कमाल वयोमर्यादा ५८ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, या शासन निर्णयातील क्रमांक १० आणि ११ वरील जाचक अटी ज्यामध्ये पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, सेवानिवृत्ती वेतन न मिळणे तसेच केवळ अभियानातील मर्यादित रजा मिळणे याबाबत तरतूद आहे. त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, अशी जाहीर मागणी व पाठपुरावा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लावून धरला आहे.

भविष्यात अशा प्रकारे कंत्राटी नियुक्ती नियमितीकरणाची प्रकरणे पुन्हा उद्भवू नयेत म्हणून शासनाने यापुढील मनुष्यबळ केवळ बाह्यस्त्रोताद्वारे किंवा सेवा कराराने घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या यशस्वी मध्यस्थी आणि सततच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला हा प्रश्न अखेर निकाली निघाल्याने राज्यभरातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून आनंद व्यक्त केला जात असून, उर्वरित जाचक अटीही खासदार महोदयांच्या पुढाकाराने लवकरच शिथिल होतील, असा विश्वास कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.