आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा तो वादग्रस्त GR अखेर रद्द होणार?, आमदार सुधाकर अडबालेंचा लढा यशस्वी; कर्मचाऱ्यांना न्याय

चंद्रपूर : Ashram Shala Karmachari News राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दि. ८ जून २०१६ चा ‘काम नाही वेतन नाही’ हा जाचक शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याकडे मुंबईत ठाम भूमिका मांडली. (हे हि वाचा – आदिवासी बांधवांची ८२ लाखाने लूट, खंडणीचा गुन्हा दाखल)

या पाठपुराव्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे थेट निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.

Ashram Shala Karmachari News: जाचक GR मागे घेण्यासाठी हालचाली सुरू

आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक – कर्मचारी यांच्यावर अन्‍याय करणारा ‘काम नाही वेतन नाही’ हा दि. ८ जून २०१६ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याकडे आयोजित बैठकीत लावून धरली. यावर शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचेही समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा व सदर बाब कर्मचारी हिताला बाधा आणणारी असल्यामुळे सदर शासन निर्णय परत घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करण्यास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी निर्देश दिले.

‘काम नाही वेतन नाही’ निर्णयावर आमदार सुधाकर अडबाले यांची आक्रमक भूमिका

आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोकजी उईके यांच्यासोबत लोहगड बंगला, मुंबई येथे मंगळवारी (ता. ८) सायंकाळी बैठक पार पडली.

आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांसाठी रजा रोखीकरण आणि आश्वासित प्रगती योजना

बैठकीत दीर्घ सुट्टी विभागात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण लागू करावे, अनुदानित आश्रम शाळेतील विशेष खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या 1433 कर्मचाऱ्यांचे थकबाकी वेतन अदा करण्यात यावी, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांचे वेतन एक तारखेला करण्यात यावे, 1982/84 ची जुनी पेन्शन योजना जशीची तशी लागू करण्यात यावी, कनिष्ठ महाविद्यालयीन संलग्न असलेल्या मुख्याध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 4900 ग्रेड पे तर सातव्या वेतन आयोगानुसार S -18 ही वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, शाळा व वसतिगृह विभाग वेगळा करण्यात यावा,

वर्ग चार कर्मचाऱ्यांची पदभरती आणि विलोपित पदे पुनरुज्जीवित करण्याचे निर्देश

नवीन आकृतीबंध रद्द करून विलोपित झालेली पदे पुनर्जीवित करण्यात यावीत. विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात यावी, विना चौकशी कर्मचाऱ्यांवर छोट्या मोठ्या कारणासाठी निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येऊ नये, माध्यमिक मुख्याध्यापकांना राजपत्रित अधिका-याचा  दर्जा देण्यात यावा. तसेच साप्ताहिक सुट्टी लागू असल्या बाबत स्पष्ट निर्देश देणारे परीपत्रक काढण्यात यावे, शिक्षकांना १०-२०-३० ही तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, शिक्षण कक्षातील पदोन्नती कोट्यातील पदे तातडीने भरण्यात यावी व शिक्षण कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात यावा, ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी व पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, चारही विभागातील बदल्या ह्या दिनांक 9 एप्रिल 2018 च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या  शासन निर्णयानुसार समुपदेशनानेच व पारदर्शक पद्धतीने केल्या जाव्यात,

शासन निर्देशानंतर अद्यापही प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे, शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळेतील माध्यमिक शिक्षकांना तसेच पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर अंतर्गत 4800 ग्रेडवेतन व प्राथमिक शिक्षकांना 4300 ग्रेडवेतन लागू करण्यात यावे. तसेच वेतन निश्चिती करतांना जोडपत्र तीन नुसार 13350+4800 याप्रमाणे माध्यमिक शिक्षकांची व 10100 +4300 याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांची वेतन निश्चिती करण्यात यावी, अपर आयुक्त स्तरावरील प्रलंबित सर्व पदोन्नत्या तातडीने करण्यात याव्यात, सर्व आश्रम शाळांमधील लिपिक संवर्गाची पद भरती तातडीने करणेबाबत तसेच पदभरती प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत रिक्त असलेल्या पदावर मानधन तत्वावर लिपिक संवर्गीय पद भरती करणेबाबत,

प्रयोगशाळा परिचर आणि ग्रंथपाल संवर्गाच्या पदोन्नतीवर सविस्तर चर्चा

अनुदानित आश्रम शाळेत कनिष्ठ महाविद्यालय संलग्न असेल तर प्रयोगशाळा परिचर यांना प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, प्रयोगशाळा सहाय्यक यांना सुधारित वेतनश्रेणी व पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अनुदानित आश्रम शाळेतील प्रयोगशाळा परिचर यांना एकस्तर पदोन्नती अंतर्गत सहाव्या वेतन आयोगानुसार 2400 व सातव्या वेतन आयोगानुसार S-8 वेतन स्तर लागू करणे बाबत, बाकी विभागाप्रमाणे प्रयोगशाळा परिचर यांना वर्ग 3 चा दर्जा देण्यात यावा व इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या सर्व विषयांवर मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सकारात्‍मक उत्तर देत प्रश्‍न निकाली काढण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

बैठकी करिता मंत्रालय स्तरावरून उपसचिव श्री. जाधव, अवर सचिव श्री गवस, कक्ष अधिकारी श्री. साखरे व श्री. घाडगे साहेब, अपर आयुक्त नाशिक श्री पावरा,  अपर आयुक्त  नाशिक (मुख्यालय) श्री. डिगांबर चव्हाण हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते तसेच इतर तीन अपर आयुक्त व आयुक्त महोदय हे ऑनलाईनच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

यावेळी आदिवासयी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी एल कराड, राज्य सरचिटणीस प्रा. बी टी भामरे, अमरावती विभागीय अध्यक्ष डॉ. अशोक झुंजारे, कोषाध्यक्ष प्रा. मांजरमकर, ठाणे विभागीय अध्यक्ष डॉ. प्रमोद पोगेरे, निलेश खापरे, नागपूर विभागीय अध्यक्ष आर.टी. खवशी, नाशिक विभागीय अध्यक्ष प्रा. अमोल वाबळे, नागपूर विभागीय उपाध्यक्ष श्री. यादव धानोरकर, विभागीय सहसचिव विकास जनबंधु, चंद्रपूर अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष प्रमोद साळवे, कार्यवाह मनोज आत्राम उपस्थित होते.