गडचांदूरमध्ये सिमेंट कंपनीच्या मोबदल्यातून आदिवासींची ८२ लाखांची फसवणूक; न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोघांवर गुन्हा दाखल!

गडचांदूर (चंद्रपूर): Chandrapur Tribal Extortion Case मध्ये गडचांदूर पोलिसांनी कोरपना न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोठी कारवाई केली आहे. सिमेंट कंपनीकडून मिळालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यातून चक्क वीस टक्के रकमेची मागणी करण्यात आली होती.

पैसे न दिल्यास करार रद्द करून स्थगिती आणण्याची धमकी देत आरोपींनी आदिवासी शेतकऱ्यांकडून तब्बल ८२ लाख ६६ हजार रुपये उकळले. या प्रकरणी भारत कवडुजी आत्राम आणि आनंदराव मारोती मेश्राम या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. (हे हि वाचा – चंद्रपूर जिल्ह्यातील गुन्हेगारांची आता खैर नाही, मकोका व हद्दपारी होणार)

Chandrapur Tribal Extortion Case : ८२ लाख ६६ हजारांच्या खंडणीचा संपूर्ण घटनाक्रम

सिमेंट कंपनीकडून मिळालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यातून चक्क वीस टक्के रकमेची मागणी करत, ती न दिल्यास करार रद्द करून न्यायालयातून स्थगिती आणण्याची धमकी देत गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांकडून तब्बल ८२ लाख ६६ हजार रुपयांची खंडणी उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी कोरपना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशान्वये गडचांदूर पोलीस ठाण्यात दोन दलालांविरुद्ध फसवणूक आणि खंडणीसह विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या कारवाईमुळे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. भारत कवडुजी आत्राम (रा. बिबी नांदाफाटा, ता. कोरपना) आणि आनंदराव मारोती मेश्राम (रा. हिरापूर, ता. राजुरा) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत.

पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून अवैध उत्खननाचा माजी तलाठ्याकडून पर्दाफाश

या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, वरोरा येथील सेवानिवृत्त तलाठी तथा सामाजिक कार्यकर्ते विनोद कवडुजी खोब्रागडे हे २०१२ मध्ये जिवती येथे तलाठी म्हणून कार्यरत असताना, माणिकगड सिमेंट कंपनी गडचांदूरकडून जिवती तालुक्यातील मौजा कुसुंबी येथील २४ आदिवासींची ६३.६२ हेक्टर आर (सुमारे १५७ एकर) जमीन महसूल बुडवून आणि पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून अवैध चुनखडी उत्खननासाठी वापरली जात असल्याची बाब माहिती अधिकारात समोर आली होती. या अन्यायाविरोधात खोब्रागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये पीडित आदिवासींनीही शपथपत्रे दाखल केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच आरोपी भारत आत्राम आणि आनंदराव मेश्राम यांनी सिमेंट कंपनीकडून मोठा मोबदला मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आणि त्यांचे अंगठे घेऊन कंपनीसोबत समझोता करार घडवून आणला.

त्यानंतर प्रति एकर दहा लाख रुपयांचा मोबदला देण्याचे सांगून प्रत्यक्षात केवळ चार लाख रुपये प्रति एकर याप्रमाणे कंपनीकडून पीडित आदिवासींच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आवाळपूर शाखेतील खात्यावर कोट्यवधी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र, ही रक्कम खात्यात जमा होताच आरोपी भारत आत्राम व आनंदराव मेश्राम यांनी आपला खरा चेहरा समोर आणला. आदिवासींना मिळालेल्या एकूण रकमेतून स्वतःचा मोबदला म्हणून तब्बल २० टक्के रकमेची मागणी त्यांनी केली. जर ही रक्कम दिली नाही तर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगून झालेला करार रद्द करू, न्यायालयातून स्टे आणू आणि तुम्हाला मोबदल्यापासून कायमचे वंचित करू, अशी थेट धमकी या दोन्ही आरोपींनी भोळ्याभाबड्या आदिवासींना दिली.

या आर्थिक व मानसिक दहशतीला आणि धमक्यांना घाबरून पीडित आदिवासी महिला सारजाबाई कोटनाके, निळकंठ आत्राम, आयु सिडाम, बापुराव जुमनाके, वासुदेव जुमनाके, किसन जाधव, नामदेव जाधव, रामू सिडाम, हिरामण उदे यांच्यासह इतर सर्व बाधित आदिवासी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यातून लाखो रुपये काढून आरोपींच्या हवाली केले. तसेच शासनाकडून न्यायालयाच्या कामासाठी मिळालेल्या प्रत्येकी ५० हजार रुपयांपैकीही रक्कम उकळण्यात आली. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत आरोपींनी मिळून आदिवासींकडून एकूण अंदाजे ८२ लाख ६६ हजार रुपये बळजबरीने वसूल केले.

कोरपना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे थेट एफआयआरचे आदेश

या गंभीर फसवणूक आणि खंडणी प्रकरणी पीडितांनी स्थानिक पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे अखेर सेवानिवृत्त तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १७५(३) अन्वये कोरपना येथील न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयासमोर पीडित आदिवासींची प्रतिज्ञापत्रे व भक्कम पुरावे सादर करण्यात आले. कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर कोरपना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात थेट एफआयआर नोंदवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर गडचांदूर पोलीस ठाण्यात ठाणे प्रभारी अधिकारी शिवाजीराव कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपी भारत कवडुजी आत्राम आणि आनंदराव मारोती मेश्राम यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ चे कलम ३०८(२) (खंडणी), ३१८(२), ३१८(४) (फसवणूक) आणि ३(५) (समान उद्देश) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या हायप्रोफाईल गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक गणेश अनभुले करत आहेत. गरीब आणि निरक्षर आदिवासींच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या या टोळीवर गुन्हा दाखल झाल्याने परिसरातील जनतेतून समाधान व्यक्त होत असून, आता पोलीस आरोपींना कधी बेड्या ठोकतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.