News34 chandrapur
चंद्रपूर :- अतिदुर्गम समजल्या जाणाऱ्या जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या पट्टयांच्या प्रमुख मागण्या सह इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिवती तालुका भूमीहिन शेतकरी बचाव संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात ७ डिसेंबर 2023 पासून तहसील कार्यालयासमोर अन्नत्याग बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले असून अन्नत्याग आंदोलनाचा आजचा चौथा दिवस आहे.
उपोषण कर्त्या शेतकरी पुत्रांची प्रकृती खालावली जात आहे आज राजुरा विधानसभा आमदार सुभाष धोटे, माजी आमदार संजय धोटे, सुदर्शन निमकर व उपविभागीय अधिकारी राजुरा तसेच जिवतीचे तहसिलदार यांनी उपोषणाला भेट दिली उपस्थित शेतकय्रांना मार्गदर्शन करून उपोषण कर्त्यांसी संवाद साधला, चर्चा केली मात्र मुख्य मागणी जमिनीच्या पट्टयांचा प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही जोपर्यंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री उपोषण स्थळी भेट देऊन जमिनीच्या पट्टयांचा प्रश्न निकाली काढणार नाही तोपर्यंत अन्नत्याग उपोषण मागे घेणार नाही असा ठाम निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
मागील चार दिवसांपासून जिवती येथे सुरू असलेल्या अन्नत्याग उपोषणाला समर्थन देण्यासाठी जिवती शहर व इतर काही कडकडीत बंद करून विविध गावांतील शेकडो शेतकरी, शेतकरी पुत्र,व संपूर्ण व्यापारी बांधवांनी रॅली काढून प्रमुख मागण्या पुर्ण करण्यासाठी नारेबाजी करत उपोषण स्थळी भेट देत शासन प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त केले.उपोषण कर्त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी विविध गावातून आलेल्या शेतकरी बांधवांना उपस्थित तरूण शेतकरी पुत्रांनी आपल्या तिव्र भावना मांडल्या.
पिढ्यांन पिढी पासून वास्तव्यास असलेल्या शेतकरी बांधवांना जमिनीचा मालकी हक्क व त्यांच्या इतर मागण्या तातडीने सोडविण्यासाठी विधानसभेत लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित करून जिवती तालुक्यातील प्रमुख मागण्या निकाली काढण्यात यावे यासाठी विनंती केली.जर शासन प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली नाही तर शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरेल.शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यावर होणाऱ्या परिणामांस शासन प्रशासनच जबाबदार असेल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत संपूर्ण तालुक्याचं बहिष्कार करण्यात येईल असा इशारा सुध्दा यावेळी उपस्थित शेतकरी बांधवांनी दिले.
सुग्रीव गोतावळे, सुदाम राठोड, लक्ष्मण मंगाम, शब्बीर जागीरदार, मुकेश चव्हाण, विनोद पवार, प्रेम चव्हाण, विजय गोतावळे, दयानंद राठोड हे शेतकरी पुत्र अन्नत्याग बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहेत.आंदोलन कर्त्यांची प्रकृती खालावत आहे मात्र शासन प्रशासनाने जमिनीच्या पट्ट्यांच्या या मुख्य मागणीलाच बघल ठेवत असल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
