चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ; १५ नगरसेवक एकवटले, राजेश अडूर यांना प्रत्युत्तर

चंद्रपूर : Chandrapur Congress Meeting संदर्भात चंद्रपूर महानगरपालिका काँग्रेस गटातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. १५ नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीने बोलावण्यात आलेली बैठक पूर्णपणे कायदेशीर आणि लोकशाही प्रक्रियेनुसार असल्याचा दावा बहुसंख्य नगरसेवकांनी केला आहे. गटनेते राजेश अडूर यांनी केलेल्या वक्तव्यांना उत्तर देताना बहुमताच्या निर्णयालाच अंतिम मान्यता असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (स्वप्न हिरावले, लोकवर्गणीतून घेतलेल्या सायकलींवर चोराचा डल्ला)

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस चंद्रपूर महानगरपालिका गटाची बैठक सोमवार, दिनांक १५ जून २०२६ रोजी अधिकृतपणे बोलविण्यात आली आहे. या संदर्भात श्री. राजेश अडूर यांनी व्हिडिओद्वारे केलेली वक्तव्ये अत्यंत दिशाभूल करणारी आणि हास्यास्पद आहेत. महानगरपालिकेच्या एकूण २७ नगरसेवकांपैकी १५ नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीने, म्हणजेच स्पष्ट बहुमताने ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

श्री. राजेश अडूर यांच्यासह सर्व २७ नगरसेवकांना ५ ते ६ दिवसांपूर्वीच बैठकीच्या विषयपत्रिकेसह अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली असून, ती सर्वांना प्राप्तही झाली आहे. असे असतानाही ही बैठक ‘अवैध’ असल्याचा दावा करणे म्हणजे कायद्याचे अज्ञान प्रदर्शन करण्यासारखेच आहे. महानगरपालिका अधिनियमानुसार गटनेता हा कधीही बहुमतापेक्षा मोठा असू शकत नाही आणि बहुमताच्या जोरावर गटनेता बदलण्याचा स्पष्ट अधिकार लोकशाहीने दिलेला आहे.

Chandrapur Congress Meeting नंतर पुढे काय?

​श्री. राजेश अडूर यांनी स्वतः मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे काँग्रेस गटाची जी घटना दाखल केली आहे, तिचे त्यांनी एकदा नीट वाचन करावे. या घटनेच्या नियम क्रमांक ३ नुसार गटाचा प्रत्येक निर्णय आणि पक्षादेश लोकशाही मार्गाने बहुमतानेच घेतला जाईल आणि असा निर्णय सर्व सदस्यांवर बंधनकारक राहील. नियम क्रमांक ४ नुसार गटाने बहुमताने घेतलेला निर्णय केवळ सर्वांना लेखी कळविणे हे गटनेत्याचे काम आहे.

तसेच नियम क्रमांक ८ नुसार गटाची घटना, नियम, गटनेता बदलणे किंवा कार्यालयाचा पत्ता बदलणे यासारखे सर्व फेरबदल करण्याचे अधिकार सदस्यांना बहुमताने दिलेले आहेत. म्हणजेच कोणताच निर्णय गटनेता एकटा घेऊ शकत नाही आणि पक्षाच्या नावाखाली मनमानी कारभार करू शकत नाही. लोकशाही मार्गाने बहुमताने घेतलेला निर्णयच सर्व नगरसेवकांवर बंधनकारक राहील. बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आणि त्यानुसार व्हिप (पक्षादेश) काढण्याचा अधिकार केवळ गटनेत्याला आहे, परंतु ते निर्णय स्वतःच्या मर्जीने घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नाही.

​श्री. राजेश अडूर म्हणजे स्वतः संपूर्ण पक्ष किंवा पार्टी नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या चुकीच्या धोरणांच्या विरोधात जाणे म्हणजे पक्षाच्या विरोधात जाणे असे म्हणणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. लोकशाहीत नेहमी बहुमताचाच आदर केला जातो आणि उद्या होणारी ही बैठक कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध आहे. बहुमताने घेतलेला निर्णयच अंतिम राहील, असा ठाम विश्वास काँग्रेसच्या बहुसंख्य नगरसेवकांनी या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.