चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय परिसरात संपात सहभागी न्यायालयीन कर्मचारी, चंद्रपूर न्यायालयीन कर्मचारी संप

चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी संपावर; वेतनवाढ प्रस्ताव २१ महिन्यांपासून प्रलंबित

User avatar placeholder
Written by Prakash Hande

नोव्हेंबर 17, 2026

चंद्रपूर, दिनांक १७ नोव्हेंबर: चंद्रपूर न्यायालयीन कर्मचारी संप मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. “समान काम समान वेतन”च्या मागणीसाठी राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याची माहिती संघटनेने दिली. चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयातील चार संघटनांचे कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (प्रोजेक्ट अक्षर अंतर्गत विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप, धारिवाल इन्फ्रास्ट्रकचरचा उपक्रम, वाचा बातमी)

चंद्रपूर न्यायालयीन कर्मचारी संपात कोणत्या संघटना सहभागी?

समान काम समान वेतन या प्रमुख आणि न्याय्य हक्कासाठी तसेच उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळूनही शासनाकडून वेतनवाढीचा प्रस्ताव विनाकारण प्रलंबित ठेवण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आजपासून महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल ३४,००० न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपामुळे चंद्रपूरसह संपूर्ण राज्यातील न्यायालयांमधील दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असून ती शासनाच्या नियंत्रणाखाली नाही.

माननीय उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली होती. याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वावर वेतनवाढ मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींची व तीन प्रबंधकांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेला दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायमूर्तींच्या मंजुरीनंतर गतवर्षी ३१ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, तब्बल २१ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही शासनाने या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.

चार संघटना आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे समर्थन

शासनाच्या या अवाजवी दिरंगाई विरोधात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने गत १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाला संपाची कायदेशीर नोटीस बजावली होती. या नोटीसची अंमलबजावणी म्हणून राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर, १६ ऑक्टोबर आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध नोंदवला होता. त्यानंतरही शासनाने या मागण्यांची कोणतीही दखल न घेतल्याने, १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुमारे ५,००० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले होते. तरीसुद्धा शासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर आजपासून राज्यातील ३४,००० कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.

या राज्यव्यापी आंदोलनाची चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयातही अत्यंत तीव्र अंमलबजावणी सुरू असून, चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयीन स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, बेलिफ कर्मचारी संघटना आणि चतुर्थ श्रेणी (गट-ड) न्यायालयीन कर्मचारी संघटना या चारही प्रमुख संघटनांचे सर्व कर्मचारी या संपामध्ये पूर्ण क्षमतेने सहभागी झाले आहेत. याशिवाय, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनीही या न्याय्य आंदोलनाला आपले जाहीर समर्थन दर्शवले आहे.

विशेष म्हणजे, चंद्रपूर येथील संपाच्या ठिकाणी चंद्रपूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अधिवक्ता श्री. विक्रम टंडन यांनी स्वतः उपस्थित राहून सर्व कर्मचाऱ्यांच्या या बेमुदत संपास आपला भक्कम पाठिंबा जाहीर केला आहे. या संपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व राजेंद्र ढवळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशिअल स्टेनो असोसिएशन), एकनाथ शेंडे (अध्यक्ष, चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना – गट क), बळवंत ब्राह्मणकर (अध्यक्ष, चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संघटना), नविन लांजेवार (कार्यकारी अध्यक्ष, चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी गट-ड कर्मचारी संघटना) तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अध्यक्ष बंडू रोहणकर हे संयुक्तपणे करत आहेत. शासन यावर काय निर्णय घेणार आणि हा संप किती दिवस चालणार, याकडे आता संपूर्ण राजकीय व कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

📢 NEWS34 WhatsApp Channel

ताज्या बातम्या सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp Channel ला Follow करा.

✅ Follow Now
Image placeholder

प्रकाश हांडे हे News34.in चे संपादक असून चंद्रपूर, गडचिरोली व विदर्भातील राजकारण, गुन्हेगारी, सामाजिक आणि स्थानिक घडामोडींवर वृत्तांकन करतात. पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव असून ते डिजिटल न्यूज आणि तपास वृत्तांकनात सक्रिय आहेत.

1 thought on “चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी संपावर; वेतनवाढ प्रस्ताव २१ महिन्यांपासून प्रलंबित”

Leave a Comment