मुनगंटीवारांचा पाठपुरावा; चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ बंद पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत होणार

चंद्रपूर – बंद पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढण्यात आला. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ प्रादेशिक योजनांना याचा फायदा होईल. या योजना सुमारे ४.९२ कोटींच्या थकीत वीजबिलामुळे बंद आहेत. या योजनांवर १९० गावांतील सुमारे १.७५ लाख नागरिक अवलंबून आहेत. सुरक्षा ठेव आणि पुनर्जोडणी शुल्क भरल्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत होईल. (पाणी टंचाई कशी टाळणार, आमदार जोरगेवारांच्या सूचना)

बंद पाणीपुरवठा योजना: ऊर्जा विभागाचा शासन निर्णय काय सांगतो?

दुष्काळसदृश परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये आणि थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू व्हाव्यात, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीला महत्त्वपूर्ण प्रतिसाद मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन देऊन तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून त्यांनी हा प्रश्न शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. यासोबतच २५ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्यासोबत बैठक घेऊन बंद पाणीपुरवठा योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला होता.

या मागणीच्या अनुषंगाने राज्याच्या ऊर्जा विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून थकबाकीमुळे खंडित झालेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील बंद असलेल्या १३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसह राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांना पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात किती योजना बंद आहेत?

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व शिखर समितीमार्फत एकूण ३३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालविल्या जातात. त्यापैकी २० योजनांद्वारे सध्या पाणीपुरवठा सुरू असून, उर्वरित १३ योजना सुमारे ४ कोटी ९२ लाख ६८ हजार रुपयांची वीजदेयके थकीत असल्यामुळे बंद आहेत. या योजनांवर जिल्ह्यातील सुमारे १९० गावांमधील १ लाख ७५ हजार नागरिक अवलंबून आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याचे स्रोत आटत असताना वीजपुरवठा खंडित झाल्याने या गावांतील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला होता.या पार्श्वभूमीवर २५ सप्टेंबर रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्यासोबत बैठक घेऊन थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी या योजना तातडीने सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. थकीत वीजदेयकांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरही समन्वयाने कार्यवाही व्हावी, अशी भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी मांडली होती.

यानंतर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी थकीत वीजदेयके दुष्काळ निवारण अथवा पाणीटंचाई निधीतून अदा करण्याची तसेच बंद पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याची मागणी शासनाकडे केली. सन २०१८ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची विद्युत देयके टंचाई निधीतून अदा करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचाही आ.मुनगंटीवार यांनी संदर्भ दिला होता. त्याच धर्तीवर सध्याच्या परिस्थितीतही शासनाने विशेष निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची आग्रही भूमिका होती.

वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची अट काय?

ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा एका महिन्याच्या वीजदेयकाची सुरक्षा ठेव व पुनर्जोडणी शुल्क भरल्यानंतर पूर्ववत करण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकीमुळे प्रलंबित असलेल्या नवीन वीजजोडण्याही नियमानुसार आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर देण्यात येणार आहेत. सुरक्षा ठेव व पुनर्जोडणी शुल्कासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी (DPDC), टंचाई निधी किंवा अन्य उपलब्ध निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

ग्रामीण जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न केवळ स्थानिक प्रशासनापुरता मर्यादित न ठेवता आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा प्रशासनापासून शासनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत सातत्याने मांडला. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतची बैठक, मुख्यमंत्र्यांकडे केलेले निवेदन आणि मुख्य सचिवांशी झालेली चर्चा या सर्व स्तरांवरील प्रयत्नांनंतर ऊर्जा विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ बंद पाणीपुरवठा योजनांमुळे अडचणीत आलेल्या १९० गावांतील सुमारे १ लाख ७५ हजार नागरिकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक थकबाकीच्या कारणास्तव ग्रामीण जनतेला पिण्याच्या पाण्यासारख्या अत्यावश्यक सुविधेपासून वंचित राहावे लागू नये, हीच भूमिका घेत आ. मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला होता. आता शासन निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून या योजना लवकरात लवकर सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.