चंद्रपूर: Deekshabhoomi Mukti Andolan अंतर्गत आज चंद्रपुरात भव्य ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. एकाच कुटुंबाची मक्तेदारी मोडून दीक्षाभूमीचा रखडलेला विकास मार्गी लावावा, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून सुरू झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. आंदोलकांनी समिती बरखास्तीचे व पारदर्शक कारभाराचे निवेदन सादर केले.
Deekshabhoomi Mukti Andolan अंतर्गत आज काय घडले
ऐतिहासिक चंद्रपूर दीक्षाभूमीवरील एकाच कुटुंबाची मक्तेदारी मोडून काढून तिचा रखडलेला विकास मार्गी लावावा, या प्रमुख मागणीसाठी आज चंद्रपुरात आंबेडकरी जनतेच्या वतीने भव्य ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. चंद्रपूर दीक्षाभूमी मुक्ती आंदोलनाच्या बॅनरखाली निघालेल्या या मोर्चात जिल्ह्यातील सर्व बौद्ध व आंबेडकरी समाज बांधव, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णकृती पुतळ्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाकडे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाबाबत जाब विचारला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले. (हे हि वाचा – चंद्रपुरात मनपा शाळेचे निकृष्ट बांधकाम, आपची तक्रार)
मोर्चेकऱ्यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी, चंद्रपूर या संस्थेवर वर्षानुवर्षे एकाच परिवारातील व नातेसंबंधातील सदस्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे पवित्र दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास ठप्प झाला असून, ही कौटुंबिक मक्तेदारी तात्काळ संपुष्टात आणून ही समिती बरखास्त करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. या समितीवर जिल्ह्यातील सर्व बौद्ध बांधवांनी सार्वमताने निवडलेले किंवा पाठवलेले समाजाचे अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करावेत, जेणेकरून कारभारात पारदर्शकता येईल, असा सूर आंदोलकांनी आळवला.
५६.९० कोटींच्या निधीतून मूळ आराखड्यानुसार कामाची मागणी
याशिवाय, महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या ५६.९० कोटी रुपयांच्या निधीतून मूळ आराखड्यानुसारच काम व्हावे, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली. तत्कालीन आर्किटेक्ट मा. शिवदामल यांनी तयार केलेल्या आणि वंदनीय भदंत आनंद कौसल्यायन यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या, तसेच नगर परिषद चंद्रपूरने २८ मार्च १९८८ रोजी मंजूर केलेल्या मूळ आराखड्यानुसार अजिंठा लेणीच्या प्रतिकृतीवर आधारित बुद्धविहाराचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. हा मंजूर आराखडा ऐतिहासिक वारसा असल्याने त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल किंवा फेरफार करू नये, तसेच मूळ आराखड्यात परस्पर झालेल्या बदलांची सखोल चौकशी व्हावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मोर्चेकऱ्यांनी दीक्षाभूमीवरील स्तूपाचे किमान तीन स्वतंत्र व तज्ज्ञ संस्थांमार्फत समाजाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करून त्याचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. तसेच दरवर्षी १५ व १६ ऑक्टोबर रोजी होणारा ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा समाजाच्या वतीने सर्व बुद्ध विहार मंडळांना एकत्र घेऊन अधिकृतपणे साजरा व्हावा, रॅली व कार्यक्रमांना विनाअडथळा रीतसर प्रशासकीय परवानग्या मिळाव्यात, कार्यक्रमादरम्यान संरक्षक भिंतीलगत किंवा परिसरात कोणत्याही स्टॉल्सना परवानगी न देता महिला व पुरुषांसाठी पुरेशी प्रसाधनगृहे उभारावीत, अशाही मागण्या करण्यात आल्या.
दीक्षाभूमी परिसराचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी परिसरात अनधिकृत नवीन बांधकामांवर बंदी घालावी आणि या पवित्र भूमीचा कोणत्याही व्यावसायिक अथवा राजकीय कार्यक्रमांसाठी वापर करण्यास सक्त मनाई करावी, असा सज्जड इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. मोर्चाच्या शेवटी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर केले. आंबेडकरी जनतेच्या अस्मितेशी निगडीत असलेल्या या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा समाजबांधवांनी दिला आहे.
📢 NEWS34 WhatsApp Channel
ताज्या बातम्या सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp Channel ला Follow करा.
✅ Follow Now






