गडचांदूरमध्ये मूलभूत सुविधांचा प्रश्न; नागरिकांचे नगरपरिषदेला निवेदन

गडचांदूर: गडचांदूर मूलभूत सुविधा प्रश्नावर नागरिकांनी नगरपरिषद प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे. हफीज नगर, मेश्राम नगर, मडावी नगर, पारखी नगर, बाबर नगर आणि लक्ष्मी टॉकीज परिसरातील नागरिकांनी रस्ते, नाल्या, पाणी आणि वीज सुविधांची मागणी केली आहे. अनेक नागरिक या परिसरात २५ ते ३० वर्षांपासून राहत आहेत. प्रशासनाच्या भूमिकेवर नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २५ जून २०२६ रोजीच्या विशेष सभेतील निर्णयाचा दाखला निवेदनात देण्यात आला आहे. पुढील सात दिवसांत समाधानकारक तोडगा आणि लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार, वाचा हि बातमी)

या प्रसंगी भाजपा गडचांदूर शहर अध्यक्ष अरविंद डोहे, गटनेता सतीश बेतावार, शितल धोटे, कीर्ती वैरागडे, संगीता गाऊत्रे, किशोर मोरे, शाकीर मोहम्मद, रमेश चुदरी, बबलू रासेकर, गणेश आदे, किट्टू जैस्वाल, सचिन माली, जयंता भोंगले, विठ्ठल धाडे, विकी उरकुडे, मोहन राठोड, दिवाकर धनवलकर, सचिन चुरे, गणपत बुरटकर, विवेक भेडोलकर यांच्यासह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गडचांदूरमध्ये मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

निवेदनाद्वारे प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या नगरपरिषदेच्या विशेष सभेच्या इतिवृत्तानुसार, १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर खरेदी केलेल्या किंवा अनधिकृत जमिनीवर रस्ते, नाल्या, वीज व पाणी पुरवठ्यासारखी विकासकामे करता येणार नाहीत, असा निर्णय मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर नगराध्यक्ष आणि सत्ताधारी गट पूर्णपणे बाळगून असलेल्या मौनामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या गप्प बसण्यावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

हफीज नगरसह सहा परिसरांतील नागरिकांचे निवेदन

यापूर्वी हफीज नगर आणि मडावी नगर परिसरात रस्ते व पाण्याच्या पाइपलाइनसाठी सुमारे ७० लाख रुपयांची विकासकामे झाली आहेत, असा दाखला निवेदनातून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ही कामे सध्याच्याच मुख्याधिकाऱ्यांनी मंजूर करून त्यांचे कार्यादेश आणि बिले अदा केली होती. जर ती कामे नियमानुसार झाली होती, तर आताच नवीन कामांना नकार का दिला जात आहे, असा परखड सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व वस्त्यांमध्ये नियमांनुसार मूलभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात आणि प्रशासनाने पुढील ७ दिवसांच्या आत यावर समाधानकारक तोडगा काढून लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत तोडगा न काढल्यास किंवा लेखी खुलासा न दिल्यास जिल्हाधिकारी (चंद्रपूर) व विभागीय आयुक्त (नागपूर) यांच्याकडे दाद मागण्यात येईल, तसेच वेळ पडल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा भाजपाचे शहर अध्यक्ष अरविंद डोहे व गटनेता सतीश बेतावार यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता नगरपरिषद प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.