गोंडपिपरी: "एमआयडीसी च्या माध्यमातून प्रकल्प उभारणीसाठी दहा हजार एकर शेतजमीन उद्योजकांच्या खिशात टाकण्याचा सरकारचा डाव आहे. मूळ जमीन मालकांना त्यांच्याच जमिनीत नोकर करून गुलाम बनविण्याचा हा प्रकार आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही. आमचा जीव गेला तरी चालेल, पण आम्ही आमची हक्काची जमीन देणार नाही," असा आक्रमक आणि थेट इशारा देत गोंडपिपरी तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी मंगळवारी उपविभागीय कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्प तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. (खरीप हंगामात शेतकरी संकटात, शेतकऱ्यांना प्राधान्याने डिझल द्या - आमदार जोरगेवार)
गोंडपिपरी तालुक्यातील वढोली, करंजी, चेकपेल्लूर, वडकुली, चेक वडकुली, सिरसी, देऊळवार, चेकबेरडी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, लिखितवाडा आणि खरारपेठ अशा एकूण बारा गावांमध्ये या प्रस्तावित एमआयडीसीची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली आहे. या घोषणेनंतर प्रशासनाने शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली असून, जमीन अधिग्रहणासाठी शासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासनाच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी कमालीचे संतापले असून, "शेती आमची, निर्णय आमचा, आम्हाला मोबदलाही नको आणि आम्ही आमची शेतीही देणार नाही," अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे तालुक्यातील शेकडो शेतकरी कुटुंबे भूमिहीन आणि बेरोजगार होऊन त्यांच्यावर विस्थापनाचे मोठे संकट ओढवेल, असा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी 'औद्योगिक कृती संघर्ष समिती'च्या पुढाकारातून मंगळवारी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास, कडक उन्हाची तमा न बाळगता शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. स्थानिक पंचायत समितीच्या प्रांगणातून या पायदळ मोर्चाला सुरुवात झाली. 'एमआयडीसी रद्द करा' अशा गगनभेदी घोषणा देत हा मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला. तेथे आंदोलक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या आंदोलनात संजय वडस्कर, सुरज माडुरवार, राजू झाडे, शंकर पाल यांच्यासह परिसरातील बाराही गावांतील शेकडो शेतकरी, महिला आणि तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन न देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे तालुक्यातील वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे.
Leave a Comment