News34 chandrapur
चंद्रपूर – जालन्यात सुरू असलेले मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातून ज्यूस पिऊन आपलं आमरण उपोषण मागे घेतले, मात्र उपोषण मागे घेतले आंदोलन नाही असा इशारा जरांगे यांनी शासनाला दिला आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे, आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवं अशी मागणी झाली, त्यावर ओबीसी संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
चंद्रपुरात 11 सप्टेंबर पासून राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे आमरण उपोषणाला बसले आहे, मात्र 4 दिवस लोटल्यावर सुद्धा त्यांच्या आंदोलनाची साधी दखल घेण्यात आली नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण द्या पण ओबीसी प्रवर्गातून नको अशी ठाम भूमिका घेत टोंगे यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
जरांगे यांच्या उपोषणाला अर्ध्या मंत्रिमंडळाने भेट दिली, त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या मग ओबीसी समाज बांधवांचे काय? त्यांच्या आंदोलनाची दखल कोण घेणार?
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समनव्यक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी नुकताच भाजप पक्षात प्रवेश घेतला, त्यांच्या पक्ष प्रवेश कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित झाले होते.
त्या कार्यक्रमात भाजपचा DNA हा ओबीसी आहे, ओबीसी समाजाला फक्त भाजप न्याय देऊ शकते अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती, 15 ऑगस्ट पासून राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह सुरू करण्यात येणार अशी घोषणा खुद्द फडणवीस यांनी केली होती, मात्र आजपर्यंत एक वसतिगृह सुद्धा सुरू झाले नाही.
जातनिहाय जनगणना, स्वाधार योजना, वस्तीगृह व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका अशी मागणी रवींद्र टोंगे यांनी केली आहे.
टोंगे यांच्या मागण्यांना भाजप न्याय देणार काय? की न्यायाची भाषा ही भाषणापुरती मर्यादित होती? भाजपवासी झालेले अशोक जीवतोडे यांनी तरी ओबीसी समाजाच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी आपली कठोर भूमिका उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर मांडायला हवी.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत 96 कुळी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी केली.
तर दुसरीकडे राज्याचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजातील बांधवांच्या आंदोलनाला मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी भेट द्यावी अशी मागणी केली, मराठ्यांना एक न्याय तर ओबीसी समाजावर अन्याय करू नका अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे.
आरक्षणाच्या ठिणगीने राज्यात 2 समाजात भांडण लावण्याची कामे केली जात आहे, मात्र आरक्षणावर ठोस निर्णय सरकारच्या अंगावर येतो की काय अशी वेळ सध्या आली आहे, कमीतकमी भाजपच्या OBC DNA ने तरी ओबीसींच्या रास्त मागण्याची दखल घ्यावी अन्यथा आरक्षणाचा तिढा काही सुटणार नाही.
