News34 chandrapur
चंद्रपूर – कोरपना तालुक्यातील उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या 6 प्रकल्पग्रस्तांनी टॉवरवर चढून 16 तास केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आज 9 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता नियोजन भवन येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या या बैठकीमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अतुल जटाले, राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने, कोरपन्याचे तहसीलदार प्रकाश व्हटकर तसेच जमीन शाखेचे नायब तहसीलदार सचिन पाटील, जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख, अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या मानव संसाधन विभागाचे प्रमुख अनिल वर्मा,जानवे व जनविकास सेनेचे इमदाद शेख, अक्षय येरगुडे व महिला आघाडीच्या प्रमुख मनिषा बोबडे उपस्थित होते.
यावेळी आकाश लोडे , प्रवीण मटाले , सचिन पिंपळशेंडे , निखिल भोजेकर , चंदू झाडे , सुनील बुटले , कमलेश मेश्राम, विष्णू कुमरे, संजय मोरे , संदीप वरारकर, अविनाश विधाते , तुषार निखाडे , नागू मेश्राम , भिकू मेश्राम, सत्यपाल किनाके, रवी पंढरे इत्यादी प्रकल्पग्रस्त सुद्धा मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांना तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीत प्राधान्य देणे गरजेचे होते.मात्र अंबुजा सिमेंट कंपनीने रोजगाराची मागणी करणाऱ्या 98 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य दिले नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत सिद्ध झाले. त्यामुळे कंपनीविरुद्ध ‘कारवाई का करण्यात येऊ नये’ अशा प्रकारचा कारणे दाखवा नोटीस शासनाने कंपनीला बजावला असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कंपनी व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अदानी समूहाने नुकतीच कंपनी अधिग्रहित केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत पुरेशी माहिती नसल्याची बाजू अंबुजाच्या मानव संसाधन विभागाचे अधिकारी अनिल वर्मा यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर ‘व्यवस्थापन बदलले तरी कार्यालय बदलत नसते’ असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी व्यवस्थापनाला खडसावले.पंधरा दिवसाच्या आत 98 प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी कंपनीला दिले. ही माहिती मिळाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबद्दल पुढील दिशा ठरणार आहे.
अंबुजा सिमेंट कंपनी मधील 98 प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत आज बोलावलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा नव्याने पल्लवीत झालेल्या आहेत. अंबुजा सिमेंट कंपनीचे व्यवस्थापन सतत जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करत असल्याची बाब लक्षात आल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कंपनीविरुद्ध नेमकी भूमिका घेतली.प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यथा अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची शासन स्तरावर प्रलंबित असलेली कारवाई पूर्ण करावी ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
-पप्पू देशमुख-
संस्थापक अध्यक्ष-जनविकास सेना
