Maratha Reservation : ओबीसी समाजावरील अन्याय सहन करणार नाही, तो अध्यादेश परत घ्या – आमदार धानोरकर

अलीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाने आंदोलनाचे हत्यार  उपसले होते त्यांची आरक्षणाची मागणी योग्य असली तरी त्यांना ओबीसी समाजातून आरक्षण देण्यात येऊ नये असे आमचे मत होते. परंतू मराठा आरक्षणासाठी मराठा बांधव मुंबईत येताच  शासनाने ओबीसी समाजातील बांधवांचा कुठलाही विचार न करता मराठा समाजातील नागरीकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय अध्यादेश काढून घेण्यात आला. Mla pratibha dhanorkar

अप्रत्यक्षरीत्या ओबीसी समाजाची दिषाभूल करुन ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. हा अन्याय ओबीसी बांधव सहन करणार नसून ओबीसी समाजासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचे मत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी व्यक्त केले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी शासनाने सर्वेक्षण सुरु केले असून त्यातून जातनिहाय आकडेवारी समोर येणार आहे. 2011 पासून जनगणना झाली नसून या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन शासनाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी असे देखील मत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी व्यक्त केले. शिंदे सरकार ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करीत असून कुठल्याही ओबीसींच्या मागण्या पुर्ण होत नसल्याची खंत आमदार महोदयांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसींची वस्तीगृह अद्यापही सुरु झाली नाही. शासकीय पदभरती अद्यापही अपुर्ण आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. यावर उपाय करायचा सोडून सरकार मराठा समाजासाठी ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे चूकीचे असून या विरोधात मोठे आंदोलन उभारुन ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार धानोरकर यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा कुठलाही विरोध नसल्याचे सांगून मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण द्यावे. परंतु ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयाच्या अुनषंगाने ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडणार असल्याचे आमदार धानोरकर यांनी सांगितले.