coal mining land acquisition dispute । चंद्रपुरात कोळसा प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार!

coal mining land acquisition dispute

coal mining land acquisition dispute : चंद्रपूर : भद्रावती तालुक्यातील बरांज (मो.) येथील कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन प्रा.लि. ओपन कास्ट माईन्स प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांवर होणाऱ्या अन्याया विरूध्द तसेच अरोबिंदो रियॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिच्या टाकळी-जेना-बेलोरा कोळसा खाण प्रबंधनाकडून पुनर्वसन, भुमी अधिग्रहण व मोबदल्या विषयीचा प्रश्न प्रलंबित असतांना कोळसा उत्खननास परवानगी दिल्याच्या विरोधात जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या मागासवर्गीय व अन्य प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यांसाठी दि. 15 जुलै 2025 रोजी पासून सुरू झालेल्या धरणे आंदोलनास भारतीय जनता पार्टी जिल्हा महानगरच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देत या आंदोलनास पाठिंबा जाहिर केला व प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत न्याय देण्याची मागणी केली. aravindo reality coal project protest 2025

सुधाकर अडबाले यांचा शिक्षकांच्या पेन्शन हक्कासाठी आक्रमक पवित्रा!

भद्रावती तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप महाकुलकर, रामा मत्ते, गोविंदा बिंजवे, विशाल दुधे, पांडुरंग सातपुते, संजय रॉय, दत्तात्रय गुंडावार, जाकिर शेख यांचेसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार धरणे देत आहेत. सदर धरणे आंदोलन कार्यक्रम मंडपास भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर,

भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टूवार, भाजप नेते प्रकाश देवतळे, नामदेव डाहुले व भद्रावती भाजपा तालुकाध्यक्ष अॅड. सुनिल नामोजवार यांनी दोन्ही कंपन्यांच्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या व वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार यांच्या न्याय मागण्यांची प्रशासनाने दखल घेवून न्याय द्यावा अशी भाषणाद्वारे मागणी केली.

हंसराज अहिर प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचा हा विषय उचलून धरला असून या संबंधात आयोगाद्वारे सुनावणी, बैठका व चर्चा झाली आहे. मात्र, कंपनी प्रबंधन व प्रशासनाच्या ताठर भुमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे. त्या पार्श्वभुमीवर हे धरणे आंदोलन होत असून न्याय मिळेपर्यंत संघर्षाची भुमिका घेऊ असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रदीप महाकुलकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन व दोन्ही कंपनीच्या प्रबंधनास दिला आहे. hansraj ahir on project affected people rights