Dhariwal infrastructure re-investigation : चंद्रपूर : जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने वर्धा नदी ते विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी पाईपलाईन मंजूर मार्ग न वापरता खाजगी जमिनीतून पाईपलाईन टाकल्याचे उघड झाले आहे. या पाईपलाईनच्या गळतीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने कंपनीची फेर चौकशी करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना दिले.
चंद्रपुरात बनावट ओयोचा धंदा, पोलिसांच्या धाडी
आमदार सुधाकर अडबाले यांनी २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पाईपलाईन टाकण्यासाठी चुकीचा मार्ग वापरणाऱ्या धारिवाल कंपनीवर अजूनपर्यंत दंडात्मक कारवाई का करण्यात आलेली नाही? तसेच झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जावी, अशी मागणी आमदार अडबाले यांनी लावून धरली. pipeline leakage affecting farmers
या प्रश्नावर उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, धारिवाल कंपनीने शासकीय मंजुरीनुसार सहा फूट खोलीत पाईपलाईन टाकणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी ही पाइपलाईन खाजगी जमिनीतून आणि कमी खोलीत टाकल्याने गळती होत असून त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ मार्च २०२५ रोजी आदेश पारित करून उपअधीक्षक, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व अन्य अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. मात्र, या समितीने केवळ सहा शेतकऱ्यांना मिळून १५,००० रुपयांची भरपाई दिल्याचा संशयास्पद अहवाल दिला आहे. मंत्री महाजन यांनी या अहवालावर नाराजी व्यक्त करत चौकशी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
"पंधरा हजार रुपयांची मदत म्हणजे केवळ प्रवास खर्चापेक्षा कमी आहे. वास्तविक नुकसान किती झाले याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. कंपनीने मंजूर मार्गानेच पाईपलाईन टाकावी व तोपर्यंत गळती होणार नाही याची काळजी कंपनीने घ्यावी," असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सभागृहात दिले.
धारीवाल कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत सभागृहात पाठपुरावा करणार असल्याचे यावेळी आमदार अडबाले यांनी सांगितले.
Leave a Comment