Government land : चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरातील वडगाव हवेली गार्डन परिसरातील नाल्याच्या मोजणीदरम्यान अत्यंत गंभीर बाबी समोर आल्याचा दावा आम आदमी पक्ष चे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी केला आहे. हे प्रकरण केवळ संरक्षण भिंतीपुरते मर्यादित नसून शासकीय जमीन खाजगी ताब्यात देण्याचा नियोजित प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राईकवार यांनी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देत भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांना निवेदन व संबंधित कागदपत्रे सादर केली. (चंद्रपुरातील विठ्ठल मंदिराला ब वर्गाचा दर्जा द्या - आमदार मुनगंटीवार)
राईकवार यांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल अभिलेखात नाल्याच्या दोन्ही बाजूंच्या जमिनी वेगवेगळ्या नावाने नोंद आहेत. संरक्षण भिंत उभारण्यात आलेला भाग “चांदा रयतवारी” म्हणून नोंदलेला आहे, तर विरुद्ध बाजूस “गोविंदपूर रिठ” अशी नोंद आहे. गोविंदपूर रिठ परिसरात स्थानिक आमदार किशोर जोरगेवार तसेच त्यांच्या संबंधित व्यक्तींचे भूखंड असल्याचे रेकॉर्डमध्ये दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान संरक्षण भिंत ज्या ठिकाणी बांधण्यात आली, त्या बाजूस शासकीय जमीन उपलब्ध असल्याचे स्थानिकांनी निदर्शनास आणले. तरीही त्या जागेला खाजगी असल्याचे दाखवण्यासाठी विरुद्ध बाजूचा सातबारा संदर्भ वापरल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. उपलब्ध नकाशे, सर्वे नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थितीत विसंगती असल्याचेही सांगण्यात आले.
राईकवार यांनी पुढील बाबींचा संशय व्यक्त केला आहे:
नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आला असावा
शासकीय जमीन खाजगी असल्याचे भासविण्यात आले
सातबारा नोंदींचा गैरवापर करून जमीन दुसऱ्या बाजूस दाखविण्यात आली
संरक्षण भिंतीमुळे मोकळ्या जमिनीवर खाजगी ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न झाला
त्यांच्या मते, हा प्रकार अत्यंत नियोजनपूर्वक आणि शांतपणे राबवण्यात आला.
या प्रकरणात संबंधित व्यावसायिक भागीदारांचा बगिचा देखील याच शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संरक्षण भिंतीसाठी सार्वजनिक निधीचा वापर खाजगी हितासाठी करण्यात आल्याचा दावा आम आदमी पक्षाने केला आहे. Government land
संरक्षण भिंतीसाठी वापरलेला निधी हा आमदारांच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (DPDC) कडून मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले. सुमारे एक कोटी रुपयांचा हा निधी शासकीय जमिनीच्या संरक्षणाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात खाजगी फायद्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.
राईकवार म्हणाले, “जर ही भिंत खरोखर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असती, तर ती संपूर्ण नाल्यावर किंवा पूरप्रवण भागात उभारली गेली असती. मात्र प्रत्यक्षात ती विशिष्ट भूखंडांच्या संरक्षणासाठीच उभारलेली दिसते.”
आरोपांनुसार, गोविंदपूर रिठ परिसरातील सातबारा नोंद चांदा रयतवारी परिसरात असल्याचे दर्शवून शासकीय जमीन खाजगी असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ बांधकामाचा नसून जमीन व्यवहारातील गंभीर अनियमिततेचा असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
आम आदमी पक्षाने मागील एक वर्षापासून या प्रकरणावर आवाज उठविल्याचे सांगितले. सुरुवातीला हे प्रकरण संरक्षण भिंतीपुरते मर्यादित वाटत होते; मात्र आता महसूल नोंदीतील फेरफार, शासकीय जमिनीचे कथित खाजगीकरण आणि संबंधितांना संभाव्य लाभ असे गंभीर मुद्दे पुढे आले आहेत. Government land
आम आदमी पक्षाने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
नाल्याची संपूर्ण मोजणी जुने सर्वे नकाशे व महसूल अभिलेख तपासून करावी
नाल्याचा मूळ प्रवाह, रुंदी व सीमा निश्चित करून अहवाल सार्वजनिक करावा
शासकीय व खाजगी जमीन स्पष्टपणे वेगळी दाखवावी
शासनाची दिशाभूल झाल्याचे आढळल्यास दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत
“जनतेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक निधी वापरून शासकीय जमीन खाजगी ताब्यात देणे हा लोकशाहीवरील आघात आहे. सत्य बाहेर येईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील,” असे मयूर राईकवार यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Comment