GST exemption on eye care devices in India : चंद्रपूर : सार्वजनिक आरोग्याची निकड आणि देशातील कोट्यवधी नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन दृष्टी-बचत करणाऱ्या डोळ्यांच्या उपकरणांवरील जीएसटी आणि सीमाशुल्क माफ करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच सहकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील निवृत्त झालेल्या सुमारे ७८ लाख पेन्शनधारकांच्या मागण्यांची दखल घेण्याची विनंती खासदार प्रतिभा धानोरकर सह शिष्टमंडळाची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन केली आहे. EPS 95 pensioners demand 2025 update
महामार्गावरील जीवघेणे खड्ड्याबाबत खासदार धानोरकर यांचं नितीन गडकरी यांना निवेदन
याच मागणीला पाठिंबा देत, खासदार प्रतिभा धानोरकर यासह खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, खासदार डॉ. शोभा बचाव, खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड, खासदार डॉ. कल्याण काळे, खासदार बळवंत वानखेडे यांच्यासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे की, ‘ऑल-इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसायटी’ (AIOS) ने या उपकरणांवरील कर पुन्हा लागू केल्यामुळे त्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांना डोळ्यांची योग्य काळजी घेणे अवघड झाले आहे. देशात करोडो लोकांना दृष्यदोष किंवा अंधत्वाचा त्रास होत आहे, ज्यापैकी बहुतांश लोक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत.
या उपकरणांवरील ७.५-१०% सीमाशुल्क आणि १२% जीएसटीमुळे आवश्यक उपचारांचा खर्च वाढला आहे. याचा थेट परिणाम धर्मादाय आणि सार्वजनिक आरोग्य संस्थांच्या कार्यावर होत असून, त्यांना अनुदानित किंवा मोफत नेत्रसेवा पुरवण्यात अडचणी येत आहेत.
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, भारत सरकारने यापूर्वी ‘नोटिफिकेशन ६९/९३-CE’ अंतर्गत या उपकरणांना सूट दिली होती. ही सूट पुन्हा लागू केल्यास ‘राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम’ आणि ‘व्हिजन २०३०’ यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांना बळ मिळेल.
तसेच यावेळी ‘ईपीएस अंतर्गत १८६ सार्वजनिक, सहकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील निवृत्त झालेल्या सुमारे ७८ लाख पेन्शनधारकांच्या मागण्यांची दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या पेन्शनधारकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी त्यांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करण्याची विनंती शिष्टमंडळाने केली.
Leave a Comment