laws against online betting in Maharashtra । जंगली रमी’, ‘ड्रीम 11’ ला लगाम?, ऑनलाईन गेमिंग वर कठोर कायदे येणार

January 17, 2026 by Prakash Hande

laws against online betting in Maharashtra

महाराष्ट्रात ऑनलाइन बेटिंगवर लवकरच बॅन? कठोर कायदे करा,आमदार जोरगेवार यांचा अधिवेशनात प्रश्न

laws against online betting in Maharashtra : मुंबई - संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात ऑनलाइन गेमिंग ॲपमुळे आत्महत्यांचे अनेक प्रकार समोर आले असून, अनेक गुन्हे देखील नोंदवले गेले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार केवळ 97 गुन्हे दाखल झाल्याचे उघड झाले आहे. ही संख्या प्रत्यक्षात अत्यंत कमी असल्याचे सांगत युवा पिढीला जुगाराची सवय लावणाऱ्या (online gamin apps)ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी अधिवेशनात बोलताना (mla kishor jorgewar)आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. online gaming apps causing suicides

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधींचा काळा खेळ, आमदार जोरगेवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला प्रश्न

सेलिब्रिटी करतात जाहिरात

सभागृहात या विषयावर प्रश्न उपस्थित करताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले की, ‘जंगली रमी’,(junglee rummy) ‘ड्रीम इलेव्हन’ (dream 11), ‘एमपीएल’, ‘माय इलेव्हन सर्कल’(my 11 circle), ‘वन एसबीटी’ या कंपन्या टीव्हीवर जाहिराती देत असून युवकांना जुगाराच्या सवयी लावून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहेत. नामवंत सेलिब्रिटी अशा कंपन्यांच्या जाहिराती करतात, हे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सध्या या प्रकारासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. यावर आमदार जोरगेवार यांनी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करावा, अशी मागणी केली.

https://youtu.be/ymC1UWMgWXc?si=Prmku0041g6PFUoi

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सध्या या विषयावर ठोस कायदा नसला तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या विषयावर नियमावली तयार करण्याची विनंती केली आहे. तसेच राज्य सरकारदेखील आपल्या सूचना केंद्राला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या प्रसंगी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अशा कायद्यात ‘धनशोधन निवारण अट’ समाविष्ट करावी आणि अशा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट नियम तयार करण्यात यावेत, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे.

Leave a Comment

+