ब्रह्मपुरीचा वाघ संकटात? 'लोहार डोंगरी' खाणीमुळे १८ हजार झाडांवर चालणार कुऱ्हाड; पाहा काय आहे सत्य

Lohar Dongri Mine : चंद्रपूर: महाराष्ट्रातील वाघ, वने आणि मानव-वन्यजीव संघर्षासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्हा मधील ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात प्रस्तावित ‘लोहार डोंगरी’ लोहखनिज प्रकल्पाला पर्यावरणप्रेमी, वन्यजीव अभ्यासक आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून तीव्र विरोध होत आहे. सनफ्लॅग कंपनीसाठी महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनंतर या प्रकल्पाविरोधात जनमत तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (तर मालमत्ता कर माफ करा - खासदार प्रतिभा धानोरकर)

ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे माजी सदस्य प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प वाघांच्या भ्रमणमार्गात येत असून केंद्राची परवानगी अनिवार्य आहे. संबंधित क्षेत्रात खाण सुरू झाल्यास स्थानिक जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

खाणीची सविस्तर माहिती

प्रस्तावित लोहार डोंगरी खान बफर झोनपासून सुमारे १८ किमी आणि झोडाझरी अभयारण्य पासून १५.५ किमी अंतरावर आहे. प्रकल्प ५० वर्षांसाठी देण्यात येणार असून वार्षिक उत्पादन क्षमता १,४०,५९८ टन (TPA) इतकी आहे. एकूण ३५.७३ हेक्टर क्षेत्रात खाणकाम प्रस्तावित असून सुमारे २० मिलियन टन लोहखनिज साठा असल्याचे नमूद आहे. प्रकल्प ‘बी-१’ श्रेणीत मोडतो.

जैवविविधतेचे महत्त्व

लोहार डोंगरी परिसरातील जंगल घनता सुमारे ०.५ ते ०.६ इतकी असून येथे वाघ, बिबट्या, अस्वल, लांडगा, कोल्हा, हायना, चितळ, साळींदर आदींसह किमान १७ स्तनधारी प्रजाती आढळतात. याशिवाय पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि कीटकांच्या अनेक प्रजाती येथे वास्तव्य करतात. Lohar Dongri Project

Wildlife Institute of India (WII), National Tiger Conservation Authority (NTCA) आणि इतर संस्थांच्या अहवालानुसार प्रस्तावित क्षेत्र वाघांच्या भ्रमणमार्गात येते, त्यामुळे केंद्रस्तरीय मान्यता आवश्यक असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांचा आहे. Lohar Dongri Mine

वन विभागाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह

२०२१ मधील अभ्यासानंतर ११ एप्रिल २०२३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या साइट इन्स्पेक्शन रिपोर्टमध्ये काही बाबींची चुकीची नोंद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित जंगल ‘रिझर्व फॉरेस्ट’ असून इको-क्लास व्हॅल्यू ‘E’ आणि घनता ०.५ असल्याचे नमूद आहे.

येथे ४३ प्रजातींचे एकूण १८,०२४ वृक्ष असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तरीही प्रकल्पासाठी पर्यावरण व वन्यजीव परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

भरपाई वृक्षलागवडीवरही आक्षेप

खाणीसाठी तोडल्या जाणाऱ्या जंगलाच्या बदल्यात भरपाई स्वरूपात यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरी व इजारा येथे ३६.४९ हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षलागवड (CA) करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, तोडलेले जंगल त्याच परिसरात पुनर्स्थापित करणे अधिक योग्य ठरले असते.

मिळालेल्या व प्रलंबित परवानग्या

• १३ सप्टेंबर २०१९ – लेटर ऑफ इंटेंट

• २०२०/२१ व ११ नोव्हेंबर २०२५ – राज्य शासन मान्यता

• २३ जून २०२२ – सार्वजनिक सुनावणी

• जानेवारी २०२६ – राज्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता

मात्र, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची (MOEFCC) वन मंजुरी तसेच NBWL/NTCA यांची अंतिम परवानगी अद्याप प्रलंबित आहे. Lohar Dongri Forest

रोजगाराचा मुद्दा

प्रकल्पामुळे १४८ जणांना लाभ होईल, असे कंपनीकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात केवळ ३६ जणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता असून त्यातील बहुतांश पदे उच्चशिक्षितांसाठी असल्याचे नमूद आहे. स्थानिक गावकऱ्यांना मर्यादित संधी मिळणार असल्याची टीका करण्यात येत आहे.

संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम

• स्थानिक हवामानावर परिणाम

• जल, वायू आणि भू-पर्यावरण प्रदूषण

• वाघ व इतर वन्यजीवांच्या अधिवासावर धोका

• ग्रामीण भागातील वनोपज व औषधी वनस्पतींचे नुकसान

•  

विविध संस्थांचा विरोध

ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीसह सार्ड संस्था, हेबीटट कंझरव्हेशन सोसायटी, पृथ्वी मित्र आणि इतर अनेक पर्यावरणीय संस्था या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी केंद्रस्तरावरही मान्यता रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पर्यावरणप्रेमींच्या मते, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आधीच्या खाण प्रकल्पांमुळे झालेल्या परिणामांचा विचार करून नव्या खाणींना पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, शासनाने सर्व बाजूंचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.