Maharashtra M-Sand Policy : चंद्रपूर, दि.11 : वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि पायाभूमत सुविधांच्या विकासामुळे वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नैसर्गिक वाळू ही मुख्यत्वेकरून नद्यांमधून मिळते, परंतु यामुळे नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) या पर्यायाचा अवलंब करत एक शाश्वत, पर्यावरणपूरक कृत्रिम वाळू धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पहिल्या 50 अर्जदारांना याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांनी, नवउद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी केले.
जिल्हा खनीकर्म विभागाच्या पुढाकारातून नियोजन भवन येथे कृत्रिम वाळू धोरणावर कार्यशाळेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे बोलत होते. यावेळी जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहन ठवरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक ऋतुराज सूर्य, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उमाशंकर बहादुरे यांची उपस्थिती होती.
प्रियकराने प्रेयसीचे खाजगी व्हिडीओ इंस्टाग्राम वर केले शेअर
यावेळी जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहन ठवरे यांनी, कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुलभ व्हावी, म्हणून महसूल व वनविभागाने परवानगी मिळविण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली असल्याचे सांगितले, तर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक ऋतुराज सूर्य यांनी, शासन, महामंडळ किंवा खासगी क्षेत्राकडे उपलब्ध असलेल्या, मंजूर झालेल्या जमिनीवर तसेच पूर्वी मंजूर असलेल्या खाणपट्ट्या मधून इच्छुक व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा युनिट मालक अर्ज करू शकतात. अर्जदार अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणात दोषी असल्यास त्यास अर्ज करता येणार नाही. artificial sand promotion
'महाखनिज ऑनलाइन संगणक प्रणालीवर जिल्हानिहाय ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. यासाठी सातबारा उतारा किंवा जमीन मिळकतीचे कागद (जमीन खासगी असेल तर), आधारकार्ड व पॅनकार्ड, आवश्यक अर्ज फी ची पावती, महाराष्ट्र प्रदूक्षण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यापारी परवाना (महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायदा 2013, नियम 71अन्वये), प्रकल्प स्थळी व परिसरातील वापरासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उमाशंकर बहादुरे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हाभरातून उपस्थित उद्योजक, नवउद्योजकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न, शंकांचे निरसन करण्यात आले. कार्यशाळेचे संचालन अजय मेकलवार यांनी केले. आभार खेलचंद वनकर यांनी मानले. sustainable sand alternatives
अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागांकडून प्रस्तावाची छाननी होईल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासनाची अंतिम योग्य किंवा अयोग्यतेची मान्यता मिळेल, शासनमान्यता मिळाल्यानंतर सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या असेल, तर सहा महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष एम-सॅण्ड युनिट सुरू करणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील नोडल अधिकारी असून, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया पार पडेल. जिल्ह्यातील पहिल्या 50 प्रकल्पांना 'महाखनिज प्रणालीवर अर्ज सादर करून महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू करू शकतात. सर्व प्रकारची मंजुरी व परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतरच एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वित करता येईल. सुरुवातीला Consent to Operate' परवानगी घ्यावी लागणार आहे. Maharashtra M-Sand Policy
Leave a Comment