आई-वडिलांचा सांभाळ केला नाही तर थेट पगारातून २० टक्के कपात! मुनगंटीवारांचे विधेयक

Parents Protection Law : मुंबई - “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव” ही मूल्ये केवळ शब्दांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष जीवनात रुजली पाहिजेत. आई-वडिलांची सेवा करणे हे प्रत्येक मुलाचे नैतिक कर्तव्य असले, तरी बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत या मूल्यांना कायद्याची जोड देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आई-वडिलांच्या सन्मान आणि संरक्षणासाठी अशासकीय विधेयक सभागृहात विचारार्थ ठेवण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. (चंद्रपूर शहराबाहेर होणार रिंगरोड)

मुनगंटीवार म्हणाले की, आपल्या संस्कृतीत भगवान श्रीगणेशांनी पृथ्वीची प्रदक्षिणा न घालता माता पार्वती आणि भगवान शंकरांना प्रदक्षिणा घालून आई-वडिलांचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रभू श्रीराम, छत्रपती शिवाजी महाराज,श्रावणबाळ आणि ययाती यांच्या जीवनातूनही आई-वडिलांप्रती असलेले अपार प्रेम आणि कर्तव्यनिष्ठा आपल्याला शिकायला मिळते. मात्र आजच्या काळात या संस्कारांना अधिक बळ देण्यासाठी कायद्याची जोड आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आ.मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, अनेक सरकारी अधिकारी-कर्मचारी बदलीसाठी अर्ज करताना आई-वडिलांची सेवा करण्याचे कारण देतात. परंतु प्रत्यक्षात काही वेळा पालकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची उदाहरणेही दिसतात. त्यामुळे जर एखादा सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांची जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर समितीमार्फत चौकशी करून त्याच्या पगारातील २० टक्के रक्कम थेट आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यात असावी, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली.

“जसे घटस्फोटाच्या वेळी पोटगी देणे बंधनकारक असते, तसेच आई-वडिलांचे पालन-पोषण करणेही मुलाचे बंधनकारक कर्तव्य असायला हवे,” असे स्पष्ट मत आ.मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. आई-वडिलांच्या सन्मानाचे आणि संरक्षणाचे मूल्य समाजात अधिक बळकट व्हावे, हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. Sudhir Mungantiwar

आई-वडिलांच्या संरक्षणासाठी हे अशासकीय विधेयक यापूर्वी पुनर्स्थापित करण्यात आले होते आणि चालू अधिवेशनात ते चर्चेसाठी विधानसभेच्या पटलावर ठेवणार होते. मात्र या विधेयकाची इंग्रजी प्रत महामहीम राज्यपाल महोदयांनी मागविल्यामुळे सध्याच्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र येत्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या अधिवेशनात या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल आणि या संदर्भातील कायदा अमलात येण्याची शक्यता असल्याचा विश्वास आ.मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांवर उभ्या असलेल्या महाराष्ट्रात आई-वडिलांप्रती प्रेम, आदर आणि कर्तव्यभावना अधिक दृढ व्हावी, यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असेही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.