दोन वर्षांपासून पगार नाही! आमदार अडबालेंनी सरकारला घेरलं; शालार्थ आयडीबाबत काय झाला निर्णय?

Shalarth ID News : चंद्रपूर : राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मान्यता व शालार्थ आयडी संदर्भातील प्रश्नावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली. मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. (वाचन संस्कृती टिकवा, खासदार धानोरकरांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन) 

आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सांगितले की, शासनाने २८ जानेवारी २०१९ रोजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदरचनेबाबत नवीन आकृतीबंध जाहीर केला होता. त्यानंतर ७ मार्च २०१९ रोजी अनुदानित, अंशतः अनुदानित व उच्च माध्यमिक शाळांतील पदभरतीबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र, २०२२-२३ पर्यंत पदसंख्या संचमान्यतेत स्पष्ट न दर्शविल्याने भरती प्रक्रिया रखडली.

दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन परिपत्रकानुसार पदभरतीला परवानगी देण्यात आली, तर ४ एप्रिल २०२५ रोजी काही अटींनुसार शंभर टक्के पदभरतीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. या आदेशांनुसार अनेक संस्थांनी जाहिराती काढून नियुक्त्या केल्या. शिक्षणाधिकारी यांनी मान्यताही दिल्या. परंतु, २८ मे २०२५ रोजी संचालक पुणे यांच्या स्तरावरून काढलेल्या पत्रामुळे ४ एप्रिल २०२५ च्या परिपत्रकाला स्थगिती मिळाली आणि अनेक शालार्थ आयडी प्रकरणे अडकून पडली.

या प्रक्रियेमुळे नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. शालार्थ आयडी मंजुरीची अनेक प्रकरणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर प्रलंबित असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे आमदार अडबाले यांनी सभागृहात नमूद केले. प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करून विभागीय उपसंचालकांना निर्णयाचे अधिकार देत तातडीने आदेश काढावेत, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.  Sudhakar Adbaley MLA

यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, २१ फेब्रुवारी २०२४ ते २८ मे २०२५ या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची विहित कार्यपद्धतीनुसार तपासणी करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, शासन निर्णय २०१९ मधील तरतुदी आणि इतर आवश्यक निकष पडताळून पात्र प्रकरणांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

तसेच ४ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील चार महिन्यांत विभागीय स्तरावर आवश्यक तयारी पूर्ण करून शिक्षकेतर पदांच्या संदर्भातील प्रक्रिया नियमानुसार मार्गी लावली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या उत्तरामुळे राज्यातील प्रलंबित शालार्थ आयडीधारक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.