Tuesday, February 27, 2024
Homeचंद्रपूरमनोज जरांगे यांना वाघाच्या जिल्ह्यातून ओबीसी नेते अशोक जीवतोडे यांचं आव्हान

मनोज जरांगे यांना वाघाच्या जिल्ह्यातून ओबीसी नेते अशोक जीवतोडे यांचं आव्हान

ओबीसी बचाव परीषद" पूर्व विदर्भात संपन्न

- Advertisement -
- Advertisement -

News34 chandrapur

चंद्रपूर : मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्यभर मराठा आरक्षणाला घेवून जो असंवैधानिक मागणीचा उन्माद मांडलेला आहे, त्यास पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर जिल्हा क्रांतीभूमीतून उत्तर देण्याचे कार्य विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या मार्गदर्शनातून ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींनी ओबीसी बचाव परिषदेतून आज (दि.१७) ला येथे केले आहे.

 

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर महाराष्ट्र पेटवू, ओबीसींच्या संयमाची व शांततेची परीक्षा घेवू नका, ओबीसी खडा तो सरकारसे बडा हे लक्षात ठेवा, व जरांगेला जशास तसे उत्तर देवू, जरांगेला अटक करा, असे ओबीसी बचाव परिषदेने ठणकावून सांगितले आहे.

 

राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परीषद आज (दि.१७) ला स्थानिक जनता महाविद्यालयाच्या प्रांगणात महाराष्ट्रातील ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पार पडली. या परिषदेत ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींची वज्रमूठ बांधण्यात आली.

 

जरांगे हे त्यांच्या सभांमधून बेताल वक्तव्य करीत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका वारंवार बदलत आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मागत आहे. हे सर्व प्रकार असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे ओबीसी बचाव परिषदेत मनोज जरांगे यांच्या बेताल, द्वेशपूर्ण व ओबीसी नेत्यांच्या तथा राज्य सरकारच्या विरोधातील वक्तव्याचा जाहीर निषेध करून ठराव घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या ओबीसीबद्दलच्या काही निर्णयाचे व भूमिकेचे अभिनंदन करून ठराव घेण्यात आले तर राज्य व केंद्र सरकार संबंधित मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले, सोबतच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या पाठीशी ओबीसी समाज एकमताने उभा राहील, असेही ठरले.

 

ओबीसी बचाव परिषदेत प्रामुख्याने प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत महाराष्ट्र ओबीसींना दहा लाख घरे बांधून देण्याचा निर्धार, बार्टी, सारथी, व महाज्योती यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत एकसारखेपणा आणल्याबद्दल, ओबीसींच्या विविध योजनांसाठी ३३७७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद, ७२ पैकी ५२ वसतिगृह तात्काळ सुरू केली, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना, यासाठी राज्य सरकारचे अभिनंदन तर ओबीसी योद्धे रविंद्र टोंगे, प्रेमानंद जोगी, विजय बल्की, अक्षय लांजेवार, अजित सुकारे यांचे अभिनंदन आदी अभिनंदनाचे ठराव घेण्यात आले आहे.

 

सोबतच राज्य व केंद्र शासनाशी संबंधित मागण्यांचे ठराव देखील घेण्यात आले आहे. ज्यात, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, बिहारच्या धरतीवर ओबीसी जातनिहाय जनगणना सर्व्हे करावी व ओबीसींना २७% आरक्षण द्यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करा, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे समग्र वांग्मय दहा रुपये मध्ये उपलब्ध करून द्या, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकार सोबत पार पडलेल्या बैठकीतील इतिवृत्त मधील सर्व मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी सरकारने तात्काळ पाऊल उचलावे, महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी मेगा नोकर भरती त्वरित सुरू करावी, एससी,एसटी प्रमाणे शासकीय सर्व योजना ओबीसी शेतकऱ्यांना देखील १००% सवलतीवर राज्यात सुरू करा, खाजगी उद्योगधंद्यात व उपक्रमात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू करा, प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, शेतमाल खरेदी करण्याकरिता उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावी, शामराव पेचे आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसीतील कमकुवत जातींसाठी विदर्भ मराठवाडा व इतर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, दिनांक ४ मार्च २०१९ च्या सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम 243 डी (६) व कलम 243 सी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा सत्तावीस टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलियरची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, तोपर्यंत नॉन क्रिमिलियर मर्यादा वीस लाख रुपये करण्यात यावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरान्त भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी, ओबीसी व सर्वच शेतकरी तथा शेतमजुरांना साठ वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले. हे सर्व ठराव राज्य व केंद्र सरकारला पाठविण्याबाबत ठरले आहे.

 

यावेळी ओबीसी समाजातील बहुतांश जातसमुदायातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसीतील तेली, माळी, धनोजे कुणबी, तिरळे कुणबी, खेडूले कुणबी, खैरे कुणबी, मुस्लिम, धोबी, लोहार, मेरू शिंपी, पद्मशाली, कुंभार, गानली, भावसार, कोळी, भोई, नाभिक, सोनार, मयात्मज सुतार, गवळी, बेलदार, कापेवार, बारई, कलार, वंजारी, लिंगायत, धनगर, कुरमार, गोलकर आदी अनेक जातसमूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Recent News

Most Popular