News34 chandrapur
चंद्रपूर : ज्या जन्मदात्यांनी कठीण परिश्रम घेऊन मुलांना वाढवले. त्यांना काय हवं, काय नको याचे लाड पुरवले. त्यांना योग्य शिक्षण दिले आणि त्याच शिक्षणाच्या भरवशावर दोन्ही मुले शासकीय सेवेत लागली. मात्र जेव्हा वयोवृद्ध पालकांचा सांभाळ करण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र या निष्ठुर मुलांनी पाठ फिरवली. हे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी यांच्या पर्यंत पोचले आणि त्यांनी या मुलांना दणका दिला. या दोन्ही मुलांना आपल्या आईवडीलांचा निर्वाह खर्च उचलण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे.
मेघराज माधव पिंपळशेंडे (७१) आणि त्यांच्या पत्नी हे पोंभुर्णा येथे राहतात. त्यांची दोन मुले आहेत. सत्यपाल पिंपळशेंडे आणि सचिन पिंपळशेंडे अशी त्यांची नावे आहेत. हे दोघेही शासकीय सेवेत रुजू आहेत. या वयात या वयोवृद्ध दाम्पत्याची विसावा घेण्याची नातवंडांसोबत मज्जा करण्याची वेळ. मात्र, यांपैकी दोन्ही मुलांनी त्यांच्या कुठल्याही अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. उलट त्यांना पालकच नको आहेत. त्यांनी आपल्या पालकांचा सांभाळ करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
पिंपळ शेंडे या वयोवृद्ध दांपत्याकडे उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन नाही. यापूर्वीची जी संपत्ती त्यांच्याकडे होती त्यांची वाटणी देखील त्यांनी मुलांमध्ये केली. त्याच्यामुळे उदरनिर्वाह कसा करायचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. अखेर हतबल झालेल्या दांपत्याने उपविभागीय कार्यालयात दाद मागितली. त्यांनी आई- वडिलांचे व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियमानुसार निर्वाह भत्ता मिळण्याबाबत गोंडपिपरी- पोंभुर्णाचे उपविभागीय अधिकारी बालाजी शेवाळे यांच्याकडे मुलगा सत्यपाल पिंपळशेंडे, सचिन पिंपळशेंडे यांच्याविरोधात अर्ज दाखल केला. त्यांची ही दोन्ही मुले शासकीय नोकरीवर असून, सांभाळ करत नसल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मेघराज यांनी धाव घेतली.
उपविभागीय अधिकारी बालाजी शेवाळे यांनी याची गंभीर दखल घेतली. तक्रारीवरून त्यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली. चौकशीअंती उपविभागीय अधिकारी बालाजी शेवाळे यांनी दोन्ही मुलांना ज्येष्ठ आई- वडिलांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश पारित केला. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत असून, नोकरदार मुलांनाही चांगलीच चपराक बसली आहे.
पीडित पालकांना पूढे येण्याचे आवाहन
उपविभागीय अधिकारी या पदाची सूत्रे हातीच घेताच बालाजी शेवाळे यांनी अनेक उपक्रम राबवले. आपल्या परिसरात चाललेल्या वाळूच्या तस्करीवर आळा घालण्यासाठी देखील त्यांनी आदेश काढला होता. अशा पद्धतीची वाळूची तस्करी होत असल्यास केवळ दंडच नव्हे तर फौजदारी कारवाई करण्याचे देखील त्यांनी निर्देश दिले होते. त्यामुळे या परिसरातील वाळू तस्करी चाप बसला. हे प्रकरण आले असता त्यांनी याची तात्काळ दखल घेत योग्य निर्णय दिला आणि पीडित पालकांना न्याय मिळवून दिला. सोबतच त्यांनी आवाहन देखील केले आहे अशा पालकांचा सांभाळ करण्यास मुलं नकार देत असल्यास त्याने उपविभागीय कार्यालयात दाद मागण्याचे आवाहन देखील शेवाळे यांनी केले आहे
नियम काय सांगतो
आई- वडिलांचे व ज्येष्ठ नागरिक यांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जर मूळ नकार देत असतील तर
निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ कलम ५ पोट कलम (१) नुसार निर्वाह भत्ता मिळण्यासंदर्भात उपविभागीय कार्यालयात दाद मागता येते. यात तथ्य आढळल्यास अर्जदाराला प्रतिमाह भत्ता देण्याचा आदेश दिला जातो. तसेच आदेशाचे पालन न केल्यास एक महिन्याच्या कारावासाची तरतूद कायद्यात आहे.
