या पोलीस ठाण्यातील डीबी पथकाने मागितले ७० हजार? पैसे घेताना व्हिडीओ रेकॉर्ड

धक्कादायक बातमी – मांगूर मासे लाच प्रकरण चर्चेत आले आहे. एका पोलिस ठाण्याच्या डीबी पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक आणि काही कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितल्याचा आरोप सूत्रांनी केला आहे. बंदी असलेल्या मांगूर माशांच्या व्यापाराला संरक्षण देण्यासाठी ही मागणी झाल्याचे म्हटले जाते. मात्र, या आरोपांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. संबंधित पोलिसांची बाजू उपलब्ध झालेली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. (चंद्रपुरातील गायब होणारा रस्ता, वाचा अधिक बातमी)

जिह्यातील एका पोलिस ठाण्याच्या डीबी पथकात कार्यरत असलेल्या एका पोलिस उपनिरीक्षकासह काही पोलिस कर्मचाऱ्यांवर बंदी असलेल्या मांगूर माशांच्या व्यापाराला कथित संरक्षण देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संभाव्य पोलिस कारवाईपासून वाचवण्यासाठी आणि व्यापार विनाअडथळा सुरू ठेवण्याच्या मोबदल्यात संबंधित मांगूर व्यवसायिकाकडून तब्बल ७० हजार रुपयांची लाच मागितल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाला सध्या अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

मांगूर मासे लाच प्रकरण: नेमके आरोप काय आहेत?

सूत्रांच्या दाव्यानुसार, कथित मागणीनंतर व्यवसायिकाने ४० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिल्याबाबत बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी स्वतः रक्कम स्वीकारण्याऐवजी एका खासगी व्यक्तीच्या माध्यमातून पैसे मागवण्यासाठी पोहोचले होते. याच दरम्यान, पैसे देताना व्यवसायिकाने त्या खासगी व्यक्तीचा व्हिडिओ शूट (चित्रिकरण) केल्याची चर्चा आहे.

४० हजारांचा कथित पहिला हप्ता आणि व्हिडिओचा दावा

व्हिडिओ बनवल्याची भनक लागताच संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांनी व्यवसायिकाला बोलावून घेऊन तो व्हिडिओ डिलीट करायला लावल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर उर्वरित ३० हजार रुपयांच्या रकमेची मागणी करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर हे प्रकरण केवळ बेकायदेशीर मांगूर माशांच्या व्यापारापुरते मर्यादित न राहता, पोलिस कारवाईचे भय दाखवून आर्थिक तडजोड आणि वसुली करण्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

पोलिस विभागात या प्रकरणाची गुप्तपणे मोठी चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. पैशांची कथित मागणी आणि संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य चौकशी आणि कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जर हे आरोप खरे असतील, तर कायद्याचे रक्षण आणि कारवाईची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनीच अशा बेकायदेशीर मांगूर व्यापाराला संरक्षण देण्यासाठी पैशांची सौदेबाजी का केली? या संपूर्ण प्रकरणात खरोखरच एखादा खासगी मध्यस्थ सक्रिय होता का? ४० हजार रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे नेमके सत्य काय आहे आणि उर्वरित ३० हजार रुपयांची मागणी कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आली?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केवळ निष्पक्ष चौकशीनंतरच समोर येऊ शकतात. त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे मानले जात आहे.