"कोणी दिली शाबासकी, तर कोणी ओढले वाभाडे?" फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पावर चंद्रपुरातून 'हाय व्होल्टेज' प्रतिक्रिया!

March 06, 2026 by Prakash Hande

Maharashtra Budget 2026 : चंद्रपूर - ६ मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केले, या अर्थसंकल्पावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या असून सत्ताधारी पक्षासाठी चांगला तर विरोधी पक्षासाठी वाईट अश्या संमिश्र प्रतिक्रिया आमदार खासदार यांच्यातर्फे देण्यात आल्या आहे.

 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक, विकासाभिमुख आणि राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करणारा असल्याची प्रतिक्रिया माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. शेतकरी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक वारसा या सर्व क्षेत्रांचा समतोल विचार करून सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या धोरणाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.



आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करत सांगितले की, राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा देणाऱ्या कर्जमाफीसारख्या निर्णयांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून लाखो शेतकऱ्यांना नव्या उमेदीने उभे राहण्याची संधी मिळेल.


याशिवाय उद्योग क्षेत्राला चालना देणाऱ्या तरतुदी, रोजगारनिर्मितीला गती देणारे उपक्रम, पायाभूत सुविधा बळकट करणारे प्रकल्प, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक तसेच पर्यावरण संवर्धनासंबंधीचे निर्णय यामुळे महाराष्ट्राचा विकास अधिक व्यापक आणि शाश्वत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. ग्रामीण व शहरी भागातील संतुलित विकासाचा विचार या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येतो, असेही ते म्हणाले.
 

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दृष्टीनेही हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे सांगताना आ. मुनगंटीवार यांनी विशेष आनंद व्यक्त केला. चंद्रपूर जिल्ह्याला सागवानाच्या समृद्ध वारशाची परंपरा लाभलेली आहे. या ऐतिहासिक व नैसर्गिक संपत्तीचे जतन, संशोधन आणि जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने बल्लारपूर येथे टिम्बर म्यूझीअम – झायलेरियम स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे आ. मुनगंटीवार यांनी मनापासून स्वागत केले.
 

त्यांच्या मते, या टिम्बर म्यूझीअममुळे सागवानासह विविध प्रकारच्या लाकडांच्या प्रजाती, त्यांचा इतिहास, वैज्ञानिक अभ्यास, उपयोग आणि पर्यावरणीय महत्त्व याबाबत संशोधन व जनजागृतीला मोठी चालना मिळेल. तसेच हे केंद्र केवळ संशोधनापुरते मर्यादित न राहता पर्यटन, शिक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरेल. चंद्रपूर जिल्ह्याची ओळख अधिक भक्कम करण्यास या उपक्रमाची मोठी मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. Maharashtra Budget Reactions
 

आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे विकास, संवेदनशीलता आणि दूरदृष्टी यांचा सुंदर संगम आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, उद्योगपती आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारा ठरेल.

या सर्वसमावेशक आणि लोकहितकारी अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य सरकारचे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केले असून या माध्यमातून महाराष्ट्र विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
 
 
२ लाखांची कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ; सातबारा पूर्ण कोरा करा -- खासदार प्रतिभा धानोरकर*
 
"महायुती सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची जादुगिरी आणि घोषणांचा पाऊस आहे. सरकारने जाहीर केलेली २ लाखांची कर्जमाफीची मर्यादा म्हणजे बळीराजाच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. मुळात आजचा शेतकरी लाखो रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेला असताना, केवळ २ लाखांचे गाजर दाखवून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. आमची मागणी स्पष्ट आहे- शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करा, तरच त्याला खरा दिलासा मिळेल. ही २ लाखांची अट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निंदनीय प्रकार आहे."
 
 
"विदर्भातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याबाबत सरकारने पुन्हा एकदा मौन पाळले आहे. एकीकडे शेतीमालाला भाव नाही आणि दुसरीकडे तुटपुंजी कर्जमाफी देऊन सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम देण्याऐवजी केवळ 'डिजिटल' स्वप्ने दाखवून बेरोजगारांची क्रूर थट्टा करण्यात आली आहे. महागाईने होरपळणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आणि गृहिणींना दिलासा देण्याऐवजी, सरकारने केवळ कागदी योजनांचे गाजर दाखवले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे कष्टकरी, शेतकरी आणि तरुणांचा विश्वासघात करणारा आहे."
 
 
"चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा क्षेत्रासह संपूर्ण विदर्भाच्या तोंडाला सरकारने पुन्हा एकदा पाने पुसली आहेत. सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक विकास आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही.  हा दिशाहीन आणि जनविरोधी अर्थसंकल्प असून, मी याचा जाहीर निषेध करते."
 
 

लोकाभिमुख निर्णयांनी समृद्ध असा राज्याचा अर्थसंकल्प – आ. किशोर जोरगेवार

 

राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प हा २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टीने दूरदृष्टी ठेवून मांडलेला असल्याची प्रतिक्रिया आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त समिती स्थापन करणेसंत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट विकसित करणे तसेच बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी वर्षानिमित्त रायगड येथे पायाभूत सुविधा उभारण्याची घोषणा ही सामाजिक व सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान करणारी आहे. तसेच अजितदादा पवार यांच्या कार्याला श्रद्धांजली म्हणून स्मारक व नागरी पुरस्कार सुरू करण्याची घोषणा ही त्यांच्या योगदानाचा गौरव करणारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

या अर्थसंकल्पातील विविध योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यालाही मोठा फायदा होणार आहे. ग्रामीण रस्त्यांचा विकासशेतकऱ्यांसाठीच्या योजनानैसर्गिक शेती अभियानउद्योगांना चालना देणारे धोरण तसेच विदर्भातील औद्योगिक व पर्यटन विकासाच्या योजनांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात रोजगारनिर्मिती आणि विकासाला नवी गती मिळेलअसा विश्वास आमदार किशोर जोरगेवार यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पाहजारो किलोमीटर रस्ते व पूलमुंबईपुणे जलदगती ट्रेनमेट्रो व द्रुतगती मार्ग यांसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे. शेती क्षेत्रात अॅग्रीस्टॅकफार्मर आयडीएआयचा वापरनैसर्गिक शेती अभियान तसेच शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी सांगितले. Vidarbha Budget Allocation

नवीन गुंतवणूक धोरणसूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग केंद्रसौरऊर्जा प्रकल्पबांबू विकास आणि गडचिरोली स्टील हब यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्यासाठी भरीव तरतूद केल्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाला बळ मिळेल. एकूणच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा हा सकारात्मक व लोकाभिमुख अर्थसंकल्प असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी म्हटले आहे.

 

 

हा राज्याचा अर्थसंकल्प नसून उद्योगपती आणि कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी मांडलेला MMRDA चा अर्थसंकल्प होता, तसेच हा अर्थसंकल्प २०२६ चा होता की २०४७ चा? काँग्रेस विधिमंडळ यांची विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर उपरोधिक टीका

मुंबई, दि. ६: आज विधानसभेत सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचा आणि आकड्यांचा मारा होता, यातून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे, अशी टीका विधानसभेचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. 
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे आज लग्न लावले असून अपत्य २०४७ मध्ये होईल, या शब्दांत वडेट्टीवार यांनी  टोला लगावला.

 

या अर्थसंकल्पातील मुख्य त्रुटींवर बोट ठेवताना विजय वडेट्टीवार यांनी 
हा अर्थसंकल्प संपूर्ण महाराष्ट्राचा नसून केवळ मुंबई आणि MMR क्षेत्रासाठी असल्यासारखा वाटतो. पुणे, ठाणे आणि मुंबईतील प्रकल्पांवरच सर्व भर देण्यात आला असून उर्वरित महाराष्ट्र वाऱ्यावर सोडला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी, विशेषतः नंदुरबारसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांसाठी या बजेटमध्ये कोणतीही ठोस तरतूद नाही. सिंचन, शिक्षण आणि आरोग्य याबाबत स्पष्टता नाही, अस वडेट्टीवार म्हणाले.

 २०१४ मध्ये जेव्हा काँग्रेसने सत्ता सोडली, तेव्हा राज्यावर २ लाख ९० हजार कोटींचे कर्ज होते, पण आज हे कर्ज वाढले आहे.हे सरकार महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटत आहे. राज्य भिकारी होण्याच्या मार्गावर असून आर्थिक ताळमेळ पूर्णपणे कोलमडला आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

 

शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा याही वेळी करण्यात आलेली नाही. मागील वर्षीच्या घोषणांची अंमलबजावणी अद्याप कागदावरच असून शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
या अर्थसंकल्पातून केवळ कंत्राटदार आणि उद्योगपतींची भरभराट होणार आहे. प्रचंड कमिशन खाऊन सरकार स्वतःला मजबूत करत आहे,असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

सरकारच्या या धोरणावर उपरोधिक टिप्पणी करताना वडेट्टीवार म्हणाले,

तुम्हारी बातों में ऐसे उलझे की सच समझ ना आया, चमकते विज्ञापनों में मेरा पिछड़ा गाँव नजर ना आया!

 

 

 

महाराष्ट्राला गतीने पुढे नेणारा सर्वसमावेशी अर्थसंकल्प - हंसराज अहीर

चंद्रपूर : विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्याचे लोकप्रिय व विकासाची दृष्टी असलेले मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्याचा सन 2026-27 या वर्शासाठीचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला असून तो सर्वसमावेशी व राज्याच्या सर्वंक विकास साधणारा व विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना साकार करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केले आहे.

 

            राज्याची प्रगतीशाश्वत विकाससर्वांना न्याय व लोकाभिमुख सुशासन ही या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख चार स्तंभ असून शेतीलघु उद्योगशिक्षणआरोग्यरोजगार निर्मितीपायाभुत सुविधा तसेच संत व महापुरूषांच्या आदर्श वारस्याचे जतनसंवर्धन करून त्यांच्या विचारांची पेरणी करण्यास भरीव आर्थिक तरतुद करण्यात आलेला हा महत्वाकांक्षी अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र प्रगतीच्या दिशेने झेप घेईल असा विश्वास व्यक्त केला.

 

            शेतकरीशेतमजूरमहिलागौ-पालककुकूटपालकमच्छिमार व अन्य घटकांना दृष्टीपथात ठेवून न्याय दिला आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीकापसाचे भावपिकविमा आणि पंतप्रधान योजनांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद करण्यात आली असून मुख्यमंत्र्यांनी विकसित भारताच्या स्वप्नपुर्तीसाठी उचललेले महत्वपुर्ण पाऊल असून हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा रोडमॅप ठरेल अशी प्रतिक्रीया हंसराज अहीर यांनी या अर्थसंकल्पावर व्यक्त केली आहे.
 
 
 
अर्थसंकल्पात शैक्षणिक प्रगतीला ब्रेक

विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सादर केलेल्या सन 2026-27 च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी शिक्षण क्षेत्राकडे मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांचा विकास, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी तसेच विद्यार्थ्यांना नवीन शिक्षण प्रणालीशी सुसंगत सुविधा देण्याबाबत या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली दिसत नाही.


राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत बाबींवर लक्ष न देता केवळ निवडणुका, राजकारण आणि मत मिळवण्याच्या दृष्टीने काही घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. ठेकेदारी पद्धतीला चालना देत कंत्राटदारांना फायदा होईल अशा योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून शिक्षण क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सरकारची भूमिका निराशाजनक आहे.


शिक्षण हा समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांचे बळकटीकरण, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने हा अर्थसंकल्प शिक्षण आणि शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने पूर्णपणे अपुरा आणि दिशाहीन ठरतो.

— आमदार सुधाकर अडबाले
 
 
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी नाहीच;
 चंद्रपूरच्या पदरी यंदाही भोपळाच, ओबीसींमध्येही निराशा : दिनेश चोखारे

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांची जुमलेबाजी असून यात चंद्रपूर जिल्ह्यावर अन्याय झाल्याची टीका काँग्रेस नेते दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी केली आहे.

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आलेली नसल्याने शेतकरी वर्गाची मोठी निराशा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येचा घटक असलेल्या इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या कल्याणासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने हा अर्थसंकल्प म्हणजे समाजाची शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विदर्भाच्या विकासाचा वारंवार उल्लेख करणाऱ्या सरकारने या अर्थसंकल्पात चंद्रपूर जिल्ह्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे चोखारे म्हणाले. दुर्गम भागातील रस्ते, आरोग्य सेवा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विशेष पॅकेजची अपेक्षा होती, मात्र त्याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही.

याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढते प्रदूषण आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसच्या प्रश्नावरही अर्थसंकल्पात मौन पाळण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा भंग झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Leave a Comment

+