UGC नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ब्रेक, 2012 चे जुने नियमच लागू

January 29, 2026 by Prakash Hande

Supreme Court Stays UGC : नवी दिल्ली: उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये होणारा जातीय भेदभाव आणि अन्याय रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) तयार केलेल्या २०२६ च्या नवीन नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. नियमांमधील भाषेची अस्पष्टता आणि त्यांच्या संभाव्य गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, केंद्र सरकारला या नियमावलीचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, तोपर्यंत २०१२ चे जुने नियमच अंमलात राहतील. (राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन)

नेमके प्रकरण काय?

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांसोबत होणारा भेदभाव थांबवण्यासाठी UGC ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा अपंगत्व या आधारावर होणारा कोणताही भेदभाव रोखून कॅम्पसमध्ये समानतेचे वातावरण निर्माण करणे, हा या बदलांचा मुख्य उद्देश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे (२८-२९ जानेवारी २०२६)

२८ आणि २९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या नवीन नियमावलीवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या मुख्य निरीक्षणांमधील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • भाषेची अस्पष्टता: नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी आणि संज्ञा स्पष्ट नाहीत. नियमावलीत वापरलेली भाषा संदिग्ध असल्याने त्याचा अर्थ लावण्यात गोंधळ होऊ शकतो.

  • गैरवापराची भीती (Misuse): तरतुदी स्पष्ट नसल्यामुळे या नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

  • पुनर्लेखनाचे निर्देश (Redraft): न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही नियमावली पुन्हा तपासून, त्यातील त्रुटी दूर करून ती अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने 'रीड्राफ्ट' करण्यास सांगितले आहे. Supreme Court Stays UGC

विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणावर काय परिणाम होणार?

नवीन नियमांना स्थगिती दिली असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये, याची काळजी न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की: १. २०१२ चे नियम कायम: नवीन नियम पूर्णपणे स्पष्ट होईपर्यंत २०१२ पासून लागू असलेले भेदभाव विरोधी नियमच प्रभावी राहतील. २. प्रक्रिया खंडित होणार नाही: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभावविरोधी कक्षाची स्थापना आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया जुन्याच नियमांनुसार सुरू राहील.

Leave a Comment

+