Right To Education Rule दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असताना त्यांनी वर्ष 2009 मध्ये मोफत शिक्षणाचा अधिकार RTE कायदा आणला, संविधानातील कलम 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम लागू झाला होता.
मात्र आज अनेक वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यात मोठे बदल केल्याने दुर्बल व वंचित घटकांच्या मुलांना मिळणारा शिक्षणाचा अधिकार खरतड झाला आहे. Right To Education Rule
कलम 12(1) (सी) नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरदूत करण्यात आली होती.
25 टक्के प्रवेश हा विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळेसाठी लागू होते, मात्र वर्ष 2024 मध्ये महायुती सरकारने नियमात मोठा बदल करीत खाजगी शाळांमध्ये मुलांना या कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. Right To Education Rule
आधी घरापासून 1 ते 3 किलोमीटर व त्यांनतर 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खाजगी शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता, मात्र नव्या नियमांमुळे आता 1 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळेत प्रवेश मिळतो, खाजगी शाळेजवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या किंवा अनुदानित शाळा असणार तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही, विशेष बाब म्हणजे यंदा पोर्टल वर स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित शाळेचे नाव मोठ्या संख्येत आहे. Right To Education Rule
RTE अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी केवळ 1 दिवसाचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे, मात्र नियमांच्या बदलाने पालक वर्गाने आता ऑनलाइन अर्ज भरण्यास पाठ फिरवली आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व अनुदानित शाळेत जेव्हा मोफत प्रवेश मिळतो तर आम्ही rte द्वारे अर्ज कशाला करायचा अशी मानसिक स्थिती पालकांची झाली आहे. Right To Education Rule
आताचे नियम काय आहे?
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील सुधारित अधिसूचना नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई 25 टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. तथापि, एखाद्या पालकांनी प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची / शासकीय शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास शाळा निवडता येईल. विद्यार्थ्यांच्या निवास स्थानापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अतंरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याशाळा नसतील व 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना 25 टक्के प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिला जाईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्याच्या निवास स्थापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर शाळा नसेल तर ३ किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्यक्रमांने होतील. मुलांना 25 टक्के प्रवेशअंतर्गत प्रवेशासाठी महानगरपालिका शाळा, नगरपालिका /नगरपरिषद /नगरपंचायत शाळा, कॅन्टोमेंट बोर्डशाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थ्सहाय्यीत) ,जिल्हा परिषद (माजी शासकीय),खाजगी अनुदानित, स्वयअर्थसहाय्यीत शाळा इ. व्यवस्थापनाच्याशाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
